अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. यासंदर्भात 22 जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी 33 सूची जाहीर करण्यात आल्या. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा स्पष्ट उल्लेख करतानाच इतरांसाठी अन्य शब्दाचा वापर करण्यात आला. मात्र ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने जातनिहाय जनगणनेवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी सूचीत ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख करावा अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे.
केंद्र सरकारने ओबीसी समाजासोबत दगाबाजी केल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर यांनी केला आहे. या संदर्भात जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांच्या नेतृत्वात अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांना निवेदन देण्यात आले.
