एकीकडे पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशवासीयांमध्ये तीव्र संताप असतानाच, दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांकडून सातत्याने देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात होती. मात्र, आता बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने या जनगणनेची घोषणा केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची माहिती दिली. सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन देशात जातिनिहाय जनगणना केली जाणार आहे, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा ऐरणीवर होता. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या जेडीयू सरकारनेच प्रथम बिहारमध्ये जातनिहाय सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर तेलंगणा आणि कर्नाटकसारख्या कॉँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनी अशा सर्वेक्षणासाठी पुढाकार घेतला. परंतु केंद्राच्या स्तरावर जातनिहाय जनगणना करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती. त्यामुळे जनगणनेचे कामही रेंगाळले होते. आता विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये राजकीय हेतूने आणि अपारदर्शकपणे जातनिहाय सर्वेक्षण होत असल्याचे कारण देत जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. देशाची सामाजिक वा आर्थिक रचना मजबूत करण्याकरिता जातनिहाय जनगणना करण्यात येत आहे, असे या निर्णयाचे समर्थन करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
राजकीय हत्यार म्हणून जातनिहाय जनगणनेचा वापर
जनगणना केंद्राची जबाबदारी असताना राज्य सरकार सर्वेक्षणाच्या नावाखाली अपारदर्शक जातीय जनगणना करत आहेत. त्यामुळे समाजात संशयाचे वातावरण आहे. काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातीच्या जनगणनेला विरोध केला आहे. आता या मुद्दय़ाचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होत आहे. याऐवजी जातींची गणना पारदर्शकपणे व्हावी याकरिता हा निर्णय घेतला गेल्याचे वैष्णव यांनी सांगितले.
भाजपनेच विरोध केला होता
काँग्रेस पक्षाने सातत्याने देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षतेने राहुल गांधी यांनी सरकार जातनिहाय जनगणना का करत नाही? असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला होता. अनेक सामाजिक संघटनांनीही मागणी केली होती. तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने ही जनगणना केली होती. मात्र, भाजप, मोदी सरकार जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला. अखेर आज सरकारने या जनगणनेला मंजुरी दिली आहे.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवा
जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यानी स्वागत केले आहे. त्याचबरोबर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवा, अशी मागणीही त्यांनी केली असून, सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी करणार त्याबद्दलची टाइमलाइनही निश्चित करावी असेही त्यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
निर्णयाचे स्वागत आणि सरकारला पाच प्रश्न
लोकसभेतील विरोधी पक्षतेने राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जगणनेबाबत पाच महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. या जनगणनेची रचना कशी असेल? जनगणनेत केवळ आरक्षणाचा विचार करणार की त्यापुढची तयारी केली आहे? खासगी शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाचे काय? जनगणना कधी सुरू करणार याची तारीख जाहीर करा. अंमलबजावणी कशी करणार? असे प्रश्न राहुल गांधींनी विचारले आहेत.
केंद्राचे असेही धक्कातंत्र
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर गेले आठवडाभर हिंदुस्थानकडून पाकिस्तानच्या कारवायांना कसा मूँहतोड जवाब दिला जाणार, याबाबत देशवासियांमध्ये उत्सुकता आहे. मंगळवारी लष्कराला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानंतर पाकिस्तानचेही धाबे दणाणले. आजच्या कॅबिनेट बैठकीकडे देशाचे लक्ष होते. मात्र, अनपेक्षितरित्या जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय झाल्याचे जाहीर करून सगळ्यांनाच धक्का दिला.
बिहार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
जातिनिहाय जनगणना घेण्याच्या घोषणेमागे आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांचा जदयू आणि भाजप युतीचे सरकार आहे. नितिशकुमार यांनी गेल्यावर्षीच बिहारमध्ये जातिनिहाय जनगणना घेतली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूका लक्षात घेऊन मोदी सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली.
उशिरा सुचलेले शहाणपण
सरकारला उशिरा सुचलेल्या या शहाणपणाचे आम्ही स्वागत करतो. सरकारने आमचे स्वप्न निवडले हे एक चांगले काम केले आहे. आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचे पूर्ण समर्थन करतो. तसेच या जनगणनेची रचना कशी करायची, यात काही योगदान सरकारला हवे असल्यास आम्ही त्यासाठी पूर्ण सहकार्य करू. कारण, आम्हीच जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी लावून धरली होती असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
जातींची नेमकी संख्या व स्थिती समजेल
जातीनिहाय जनगणना झाली तर विविध जातसमूहांच्या आरक्षणाबाबतच्या मागण्यांवर निर्णय घेणे सरकारला शक्य होईल अशी भूमिका आम्ही मांडली होती. अखेर आज केंद्र सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला. यामुळे देशातील विविध जातींची नेमकी संख्या व त्यांची स्थिती समजेल असे राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा
केंद्र सरकारचा जातीय जनगणनेचा निर्णय फसवा असून, जनतेच्या डोळय़ात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न आहे. जनगणना कधी करणार याबाबत खुलासा केलेला नाही. यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी आणि दिशाभूल करणारी आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
सर्वांगीण विकासासाठी निधीचे नियोजन
जातनिहाय जनगणनेमुळे यापुढे इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्याकरिता सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनविण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातींप्रमाणे इतर मागास प्रवर्गाला स्वतंत्र निधी मिळेल असे अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले.
ही घोषणा राजकीय स्टंट राहू नये
जातीनिहाय जनगणना ही प्रत्येक घटकाच्या हक्काची आणि संधीची मोजणी आहे. ही जनगणना निर्णायक ठरू शकते. पण केवळ तेव्हाच, जेव्हा ती प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण पारदर्शकतेने राबवली जाईल. ही घोषणा केवळ राजकीय स्टंट न राहता, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल ठरावे असे कॉँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
