>> नवनाथ वारे
अस्मानी असो वा सुलतानी, कोणत्याही संकटामध्ये अंतिमत भरडला जातो तो देशातील अन्नदाता शेतकरीच! इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्ध संघर्षाचीही झळ भारतातील शेती क्षेत्राला बसू लागली आहे. महाराष्ट्रातील कांदा आणि द्राक्ष उत्पादक तसेच पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील बासमती तांदूळ पिकवणारे शेतकरी या युद्धाच्या छायेखाली आले आहेत. आखाती देशांतील अस्थिरतेमुळे केवळ नवीन ऑर्डर येणेच थांबले नाही, तर जुन्या पेमेंटची वसुलीदेखील कठीण झाली आहे. बहुतांश निर्यात ही पत धोरणावर (क्रेडिट) केली जाते, त्यामुळे युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास निर्यातदारांचे कोटय़वधी रुपये अडकण्याची भीती आहे. जर निर्यातदारांना पैसे मिळाले नाहीत, तर त्याचा थेट परिणाम शेतकऱयांना मिळणाऱया भावावर होणार आहे; पण सरकारला या प्रश्नाचे गांभीर्य पुरेसे लक्षात आल्याचे दिसत नाही.
उत्पादन खर्च वाढण्याची भीती
युद्धाचा परिणाम केवळ निर्यातीवरच थांबत नाही, तर तो शेतीच्या उत्पादन खर्चावरही होणार आहे. आखाती देशांतील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारताला लागणाऱया खतांच्या, विशेषत युरियाच्या उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायूचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होतो. जर गॅसच्या किमती वाढल्या तर खतांच्या किमतीतही वाढ होईल. याशिवाय डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यास ट्रक्टर, मशागत आणि सिंचनासाठी लागणारा खर्च वाढून शेतकऱयांचा नफा आणखी कमी होईल.
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षाने आता केवळ आखाती देशांच्या सीमांपुरते मर्यादित न राहता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आपले विपरीत परिणाम उमटवण्यास सुरुवात केली आहे. भारतासाठी हा संघर्ष केवळ राजनैतिक चिंतेचा विषय नसून देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर घाला घालणारा ठरत आहे. विशेषत महाराष्ट्रातील कांदा आणि द्राक्ष उत्पादक तसेच पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील बासमती तांदूळ पिकवणारे शेतकरी या युद्धाच्या छायेखाली आले आहेत. निर्यातीतील अडथळे, बंदरांवर अडकलेले कंटेनर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे भारतीय बळीराजाच्या डोळ्यांत पुन्हा एकदा पाणी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कांदा आणि फलोत्पादनाचे नुकसान
महाराष्ट्र हे देशातील कांदा आणि फलोत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. मात्र, आखातातील युद्धाने या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर अर्थात जेएनपीटी येथे नाशिक आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागातून आलेले सुमारे 150 कंटेनर सध्या अडकून पडले आहेत. या कंटेनरमध्ये जवळपास 4,500 टन कांदा असून त्याचे गंतव्य स्थान दुबई आणि इतर आखाती शहरे होते. दुबई हे भारतीय कांद्यासाठी एक प्रमुख व्यापारी केंद्र मानले जाते, जिथून संपूर्ण मध्यपूर्वेत कांद्याचा पुरवठा होतो. मात्र, युद्धामुळे दुबईची बाजारपेठ ठप्प झाली असून शिपिंग लाइन्सनी आपली वाहतूक तात्पुरती स्थगित केली आहे.
सध्या रमजानचा महिना सुरू असल्याने कांद्याला चांगला भाव मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱयांना होती. मात्र निर्यात थांबल्याने हा सर्व माल आता स्थानिक बाजारपेठेत येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कांद्याचे दर कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत शेतकऱयांना प्रति क्विंटल 1,500 रुपये अनुदान देण्याची आणि बंदराचे शुल्क माफ करण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत निर्यात पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत सरकारने मध्यस्थी करून खरेदी योजना राबवणे आवश्यक झाले आहे. केवळ कांदाच नव्हे, तर द्राक्षे आणि आंबा यांसारख्या नाशवंत पिकांवरही या युद्धाचा मोठा परिणाम झाला आहे. सुमारे 3,900 टन द्राक्षे असलेले 300 कंटेनर जहाजांवर चढवले गेले होते, परंतु युद्धामुळे ही जहाजे पुढे जाऊ शकली नाहीत. आता हा माल परत उतरवून स्थानिक बाजारात विकावा लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण यांच्या मते, सुमारे सहा हजार टन द्राक्ष उत्पादनावर याचा थेट परिणाम होणार आहे. निर्यातक्षम द्राक्षे जेव्हा स्थानिक बाजारात कमी दराने विकली जातात, तेव्हा शेतकऱयांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते.
महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक शेतकऱयांनाही या युद्धाचा फटका बसू लागला असून सोलापूर जिह्यातील करमाळा भागात याचे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. कोटय़वधी रुपयांची केळी निर्यात ठप्प झाली असून करमाळा येथील शीतगृहांमध्ये सुमारे 1,200 कंटेनर अडकून पडले आहेत. या संकटामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून केळीची कापणी पूर्णपणे थांबविण्यात आली असून जिथे दररोज 1,000 ते 1,200 टन केळीची कापणी होत असे, तिथे आता शुकशुकाट पसरला आहे. केवळ कापणीच नव्हे, तर आधीच निर्यातीसाठी पाठवलेले कंटेनरही आता मोठय़ा अनिश्चिततेत अडकले आहेत. काही कंटेनर परदेशातून परत मागवले जात आहेत, तर इराणसारख्या देशांत पोहोचलेले कंटेनरही परत येत असल्याची माहिती समोर येत आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जहाजे उपलब्ध नसल्याने शीतगृहात साठवलेला माल आता उतरवून घेण्याची वेळ उत्पादकांवर आली आहे. या सर्व भौगोलिक-राजकीय घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील केळी उत्पादक शेतकरी मोठय़ा आर्थिक संकटात सापडला असून त्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.
भारताच्या कृषी निर्यातीत बासमती तांदळाचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारताच्या एकूण बासमती निर्यातीपैकी तब्बल 72 टक्के निर्यात केवळ मध्यपूर्वेतील देशांना केली जाते. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताने 60 लाख टनांहून अधिक बासमती तांदळाची निर्यात करून 50,312 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवले होते. त्यापैकी 36,139 कोटी रुपये केवळ आखाती देशांतून आले होते. सौदी अरेबिया, इराक, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि येमेन हे भारतीय बासमतीचे पाच सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत.
इराण हा एकेकाळी भारतीय बासमतीचा सर्वात मोठा आयातदार होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून तिथल्या अंतर्गत घडामोडी आणि आताच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इराणची आयात घटली आहे. पंजाब बासमती राईस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या मते, आखाती देशांतील अस्थिरतेमुळे केवळ नवीन ऑर्डर येणेच थांबले नाही, तर जुन्या पेमेंटची वसुलीदेखील कठीण झाली आहे. बहुतांश निर्यात ही पत धोरणावर (क्रेडिट) केली जाते. त्यामुळे युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास निर्यातदारांचे कोटय़वधी रुपये अडकण्याची भीती आहे. जर निर्यातदारांना पैसे मिळाले नाहीत, तर त्याचा थेट परिणाम शेतकऱयांना मिळणाऱया भावावर होतो.
उत्तर प्रदेशातील शेतकरी नेते धर्मेंद्र मलीक यांनी व्यक्त केलेली भीती रास्त आहे की, निर्यात थांबल्यामुळे नवीन ऑर्डर्स मिळत नाहीत आणि जुन्या मालाची डिलिव्हरी अनिश्चित आहे. मसाला उत्पादक शेतकऱयांची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. पंजाबमधील भटिंडा येथील शेतकऱयांच्या मते, हे केवळ आर्थिक नुकसान नसून मानवी संकटही आहे. कारण अनेक भारतीय कामगार त्या भागात अडकलेले आहेत.
सरकारी हस्तक्षेपाची गरज
हरयाणातील शेतकऱयांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला हा फटका निर्यातदारांना बसत असल्याचे दिसत असले तरी शेवटी त्याचा भार शेतकऱयांच्या खांद्यावरच येतो. कर्ज काढून आणि घाम गाळून पिकवलेला माल जर वेळेवर विकला गेला नाही, तर शेतकरी आर्थिक गर्तेत सापडतो. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.
निर्यात पत हमी महामंडळाच्या (ईसीजीसी) माध्यमातून निर्यातदारांच्या पेमेंटला हमी देणे, बंदरांवर अडकलेल्या मालासाठी विशेष सवलती जाहीर करणे आणि स्थानिक बाजारपेठेत दर कोसळू नयेत म्हणून हस्तक्षेप करणे हे उपाय योजणे काळाची गरज आहे. जर हे युद्ध लांबले तर भारताच्या कृषी विकासाचा वेग मंदावू शकतो. जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत असले तरी भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या या संकटातून शेतकऱयांना वाचवण्यासाठी ठोस धोरणाची आवश्यकता आहे. अन्यथा, आखातातील युद्धाची धग भारतीय शेतातील पिकांना होरपळून काढल्याशिवाय राहणार नाही.
(लेखक कृषी अभ्यासक आहेत)
