नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आपल्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत सरकारने १०० कलमी सुधारणा आराखडा सादर केला असून, शिक्षण सोपे करणे, विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे आणि शैक्षणिक संस्थांमधून राजकारणाचा प्रभाव पूर्णपणे नष्ट करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे.
शाळा-महाविद्यालयांतील राजकीय संघटनांवर बंदी
बालेन शाह सरकारने घेतलेला सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे शाळा आणि महाविद्यालयांमधील राजकीय विद्यार्थी संघटनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या संघटनांना ठराविक मुदतीत कॅम्पसबाहेर जावे लागणार आहे. त्यांच्या जागी पुढील ९० दिवसांच्या आत स्टुडंट कौन्सिल स्थापन केली जाईल, जी कोणत्याही राजकारणाशिवाय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्याचे काम करेल.
पाचवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द
प्राथमिक शिक्षण स्तरावरही सरकारने मोठा बदल केला आहे. आता इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या मुलांसाठी पारंपारिक वार्षिक परीक्षा पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आता त्यांच्या वर्तन आणि मानसिक विकासाच्या आधारावर वेगळ्या पद्धतीने केले जाईल. यामुळे लहान मुलांवरील अभ्यासाचा ताण कमी होऊन त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होणार, असे नेपाळमधील सरकारचे म्हणणे आहे.
