
सध्याच्या घडीला आपल्याकडे 1 ते 6 दिवस पुरेल इतका कोळसा आहे. आहे तो कोळसा वापरा आणि भारनियमन कमी करा, असे मी कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आम्ही 19 एप्रिलपर्यंत भारनियमनावर मार्ग काढत आहोत, असे राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी आज सांगितले.
विजेची मागणी व तुटवडा, कोळशाचा अपुरा पुरवठा अशा विविध विषयांवर राऊत यांनी प्रसिद्धीमाध्यमाशी संवाद साधला. राज्याची कमाल मागणी आणि वीज उत्पादन यांच्यात अडीच ते तीन हजार मेगावॅट इतका तुटवडा आहे. गुजरातमधून 760 मेगावॅट वीज खरेदी केली आहे. तसेच साठा न करता उपलब्ध कोळसा पूर्ण वापरण्याचे आदेश मी दिले आहेत. त्यामुळे 1300 मेगावॅटपर्यंत भारनियमन सध्या आहे. यावर मंगळवारपर्यंत मार्ग काढत आहोत, असे ते म्हणाले. कोळशाच्या मोठय़ा समस्येला केवळ केंद्र जबाबदार आहे. केंद्राचे कोळशाचे देशांतर्गत नियोजन फसलेले आहे, असे राऊत म्हणाले.
कोळसा व्यवस्थापनात गोंधळ
कोळशाच्या खाणी केंद्राच्या हाती आहेत. आम्ही कोळसा मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहोत. मात्र औष्णिक प्रकल्प सध्या पावसाळ्यासाठी कोळसा साठवणूक करण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे देशात सर्व राज्यांना कोळसा हवा आहे. त्यातून कोळशाच्या व्यवस्थापनात गोंधळ झाल्याचा दावा राऊत यांनी केला.
कोरोनानंतर पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले उद्योग आणि उष्णतेची लाट यामुळे राज्यात विजेची मागणी 2700 मेगावॅट इतकी झाली आहे.
सरकारी विभागांकडे महावितरणचे 10 हजार कोटी अडकलेले आहेत. ते वसूल करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असे राऊत यांनी सांगितले.
नियामक मंडळापुढे अडचणी
राज्य वीज नियामक आयोगाच्या अहवालात राज्यात अतिरिक्त वीज असल्याचा दावा आहे. याविषयी मला अधिक माहिती नाही. मात्र मी 19 एप्रिल रोजी विभागाच्या अडचणी सविस्तर मांडणार आहे. त्या वेळी सर्व प्रश्नांची उत्तरे देईन, असे राऊत यांनी सांगितले.
कोळसा वापरा– भारनियमन कमी करा
जो कोळसा प्राप्त होतो, त्यातील 65 टक्के वापरता येतो. बाकी साठा करावा लागतो. आज आमच्याकडे 1 ते 6 दिवस पुरेल इतका कोळसा आहे. आहे तो कोळसा वापरा आणि भारनियमन कमी करा, असे आदेश आपण कंपन्यांना दिले आहेत, असे राऊत म्हणाले.
























































