महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने पुनर्विकास निर्णयांसाठी सहकार उपनिबंधकांची मान्यता किंवा परवानगी आवश्यक असलेली तरतूद कायद्यात किंवा नियमांमध्ये नाही. सोसायटीचा पुनर्विकास कसा करावा हे ठरविण्याचा अधिकार फक्त सर्वसाधारण सभेला आहे. सोसायट्यांच्या पुनर्विकासात सहकार उपनिबंधकांच्या ‘ना हरकत’ची गरज नाही, असे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी बलतजार फर्नांडिस विरुद्ध सहकार उपनिबंधक, मुंबई (एच-वेस्ट वॉर्ड आणि इतर) याचिकेत हे आदेश दिले आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 6 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत मध्यस्थी करणाऱ्यांबरोबरच सहकार विभागाला देखील दणका बसला आहे.
या याचिकेवर न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरिक्षणात असे म्हटले आहे की, मुंबई येथील सहकार उपनिबंधक एच-वेस्ट यांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाला ‘ना हरकत’ मंजूर केली आहे. तथापि, काळजीपूर्वक परिक्षण केल्यावर असे दिसून येते की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 किंवा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये असे काहीही नाही जे सहकार उपनिबंधकाला ‘ना हरकत’ जारी करण्याचा अधिकार देते. याबाबत सरकारी वकील हे त्वरित सहकार सचिव आणि सहकार आयुक्तालयाने ही माहिती कळवतील. तर सहकार आयुक्त राज्यभरातील सर्व सहकार निबंधकांना परिपत्रक काढून स्पष्ट माहिती कळवतील. ज्यामध्ये निबंधकांना पुनर्विकासाचा आग्रह धरू नये, स्वीकारू नये किंवा प्रक्रिया करू नये असे निर्देश दिले पाहिजेत. तसेच काढलेले परिपत्रक हे सहकार विभागाच्या अधिपृत संकेतस्थळावर टाकावे, अशाही सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
