मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या ‘लीगल ट्रेनी एक्झिक्युटीव्ह’ या पदासाठीच्या तीन जागांपैकी दोन जागांवर अमराठी उमेदवारांची भरती झाली असून ‘मराठी लिहिता, वाचता, बोलता येणे आवश्यक’ असल्याच्या नियमाला बगल देण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना मराठी भाषा अस्खलितपणे लिहिता आणि वाचता येते की नाही, त्यांची मातृभाषा कोणती याबाबत माहिती मागवली असता अशी माहिती नियमानुसार देता येत नसल्याचे मुंबई मेट्रोकडून सांगण्यात आले.
याप्रकरणी एसटी महामंडळातून सुरक्षा आणि दक्षता अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेल्या जयवंत चौधरी (79) यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज केला होता. यात उमेदवाराचे पूर्ण नाव आणि पत्ता, शालान्त परीक्षेतील गुणांची टक्केवारी, माध्यमिक शालान्त परीक्षेतील गुणांची टक्केवारी तसेच पदवी परीक्षेची माहिती (वर्ष आणि टक्केवारी) यांबाबतची माहिती मागवली होती, परंतु 2005 सालच्या कलम 8 (1) नुसार वैयक्तिक माहिती दिली जाऊ शकत नाही असे सांगण्यात आले. तर निवडलेल्या उमेदवारांना मराठी भाषा अस्खलितपणे लिहिता व वाचता येते का? त्यांची मातृभाषा कोणती या प्रश्नावर कलम 2 (f) अन्वये याबाबतची माहिती प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात असल्याने देता येत नाही असे उत्तर देण्यात आले. या उमेदवारांची नावे मात्र उघड करण्यात आली. मुंबई मेट्रोच्या ‘लीगल एक्झिक्युटीव्ह ट्रेनी’ या पदभरतीच्या जाहिरातीत मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषा अस्खलितपणे बोलता आणि लिहिता येत असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल अशी अट होती काय, या प्रश्नावर तशी अट होती असेही मुंबई मेट्रोकडून स्पष्ट करण्यात आले.
निवड झालेल्या उमेदवारांना मराठी येत नसल्याचा दावा
भारती शर्मा आणि कृतिका बब्बर या दोन्ही मुलींचे पालक उत्तर हिंदुस्थानातून महाराष्ट्रात आले असून उत्तर हिंदुस्थानी मुले मराठी विषय शिकण्यात रस घेत नाहीत. या दोघींना जाहिरातीतील अटींप्रमाणे मराठी भाषा लिहिता, बोलता येते की नाही याची खातरजमा मुलाखतीवेळी करून घेतली नसल्याचे समजल्याचा दावा जयवंत चौधरी यांनी केला आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी उमेदवारावर अन्याय
मुंबई विद्यापीठाकडून आलेला उमेदवार ठाणे विधी महाविद्यालयातून 2016 साली एलएलबीची परीक्षा प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला असून तो एलएलएमचा अभ्यास करत आहे. तो मराठी भाषिक उमेदवार असूनही त्याला डावलल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
19 उमेदवारांकडून अर्ज
गव्हर्न्मेंट लॉ कॉलेज 14
गोपालदास झामातमल
आडवाणी लॉ कॉलेज 01
मुंबई विद्यापीठ विधी विभाग 03
एन. एम. इन्स्टिटय़ूट
ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज 01
आरटीआयअंतर्गत योग्य माहिती न मिळाल्याने चौधरी यांनी अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील केले, परंतु त्यांनी क्रमांक-4 मधील माहिती कलम 8 (1) नुसार तसेच 4 (11) ची माहिती प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात असल्याने कलम 2 (f) अन्वये ती देता येत नाही. त्यामुळे अपील नाकारण्यात येत असल्याचे अपिलीय अधिकारी आणि मुंबई मेट्रोचे कार्यकारी संचालक (नियोजन) आर. रमणा यांनी अपिलावरील सुनावणीवरील आदेशात म्हटले आहे.
