शिवसेना उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांचा 48 मतांनी झालेला पराभव हा निकालच अतिशय संशयास्पद आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मतमोजणीत गडबड करून हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उत्तर-पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघातील मतांची फेरमतमोजणी घेण्यात यावी, अशी विनंती आम्ही न्यायालयाला करणार आहोत. दोन दिवसांत यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे शिवसेना नेते ऍड. अनिल परब यांनी सांगितले.
उत्तर-पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघात मतमोजणीत घडलेल्या गडबड गोंधळाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेऊन स्वतःहून चौकशी केली पाहिजे. निवडणूक निकालाच्या या प्रकरणात सरकारी यंत्रणा कुणाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळेच मतमोजणी केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज दिले जात नाही. त्यामुळे आम्ही लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 51 अंतर्गत यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. ज्यात भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब, सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग आदी नियमात बसतात ते सगळे मुद्दे आम्ही याचिकेत मांडणार आहोत. या प्रकरणात सुनावणीची फारशी आवश्यकता नाही, त्यामुळे फेरमतमोजणी करून विशिष्ट वेळेत न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी विनंती केली जाईल, असे अनिल परब म्हणाले.
उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील मतमजोणीच्यावेळी मोठय़ा प्रमाणात अफरातफर झाल्याचे दिसून येत आहे. त्या ठिकाणच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी असणाऱ्या वंदना सूर्यवंशी यांची भूमिका संशयास्पद आहे. यासंदर्भात शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी शिवसेना नेते ऍड. अनिल परब यांनी निकालातील अफरातफरीबाबत सविस्तर माहिती दिली. शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई, आमदार भास्कर जाधव, सुनील प्रभू, उत्तर-पश्चिम मुंबई मतदारसंघातील शिवसेना उमेदवार अमोल कीर्तिकर, खासदार प्रियंका चतुर्वेदी उपस्थित होते.
एकतर्फी निकाल जाहीर
खरं तर मतमोजणी प्रक्रिया संपताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कुणाचे आक्षेप आहेत का हे निकाल जाहीर करण्याच्या अगोदर विचारणे गरजेचे आहे. मात्र, अशी काहीच विचारणा झाली नाही किंवा माहिती दिली गेली नाही आणि एकतर्फी निकाल जाहीर करण्यात आल्याचे परब म्हणाले.
मोबाईलचा झोल काय?
मतमोजणी केंद्रात जो मोबाईल वायकरांचा नातेवाईक पडलेकरांनी वापरला त्याबद्दलची माहिती आमच्याकडे पूर्णपणे आहे. त्यावर कुणाला फोन गेले आणि कुणाचे फोन आले याची माहिती आमच्याकडे आहे. परंतु घटना घडली 4 जूनला. गुन्हा दाखल झाला 16 जूनला. दहा दिवस गुन्हा दाखल झाला नाही. आमच्या माहितीप्रमाणे हे मोबाईल बदलले गेले अशी आमची माहिती आहे. ती योग्य वेळी आम्ही जाहीर करू, असे अनिल परब म्हणाले.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला की आम्ही एआरओला एक मोबाईल वापरण्यासाठी प्राधिकृत केले होते. गुरव नावाच्या माणसाचा मोबाईल होता. कुणाला प्राधिकृत केले आम्हाला माहिती नाही. त्याबाबत आम्ही एआरओ यांना विचारणा केली कुणाला प्राधिकृत केले? त्यावर कुठलेही आदेश, पत्र, माहिती त्यांच्याकडे नाही. जर नियम असेल तर हा नियम देशात सगळीकडे असायला हवा. मोबाईल वापरायचा तर तो कुणी वापरायचा याबाबत नियम आहे. मग हा गुरव कोण आहे?
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी काल सांगितले, एन्कोअरला डेटा अपडेट करण्यासाठी एक ओटीपी येतो. या ओटीपीवरून आम्ही तो डेटा अपडेट करतो. हा फोन ज्यावेळी सुरेंद्र अरोरा आणि शहा यांनी आक्षेप घेतला त्यानंतर तो फोन बाहेर पाठवण्यात आला. जर हा फोन दुपारी दोननंतर बाहेर गेला तर त्यानंतरचे मतमोजणीचे राऊंड त्यांनी कुठल्या फोनने अपडेट केले? याच्यासाठी कुठला फोन वापरला, कुणाला अधिकार होते? सगळ्याची माहिती आम्हाला मिळाली पाहिजे. या सगळय़ात गडबड आहे. तो फोन जो बाहेर गेला त्यावरून कोणाकोणाला फोन गेले. जो फोन वापरला गेला त्याची टॉवर लोकेशनदेखील आमच्याकडे आहे, असे अनिल परब म्हणाले.
निकालात पारदर्शकतेचा अभाव
मतदानाचा एक राऊंड पूर्ण झाला की प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेली मते सांगितली जातात. त्यानंतर पुढच्या राऊंडची मतमोजणी केली जाते. 19 व्या फेरीपर्यंत हे सांगितले जात होते. मात्र, निवडणुकीची प्रक्रिया 19 व्या फेरीनंतर विशेषकरून डावलली गेली. ज्यावेळी निकाल जवळजवळ येत होते अशावेळी निवडणुकीच्या निकालातील पारदर्शकता बंद झाल्याचे अनिल परब म्हणाले.
सहाय्यक निवडणूक अधिकारी आणि पक्ष प्रतिनिधी यांच्यात फार अंतर ठेवण्यात आले होते. जेणेकरून मतांची आकडेवारी समजणार नाही. मध्ये जाळी आणि पलीकडे सगळे अशी व्यवस्था त्यामुळे मतांची येणारी आकडेवारी कळत नव्हती. मतमोजणी झाल्यावर फॉर्म 17 सी भाग दोन अधिकारी सही करून किती मते मोजली गेली याची टॅली करून देतो. यावेळी बऱ्याच लोकांना फॉर्म दिलेच नाहीत. मागणी करूनदेखील हे फॉर्म दिलेलेच नाहीत. यामुळे त्यांची आणि आमची मते यात 650 पेक्षा अधिक मतांचा फरक आलेला आहे.
आम्ही वारंवार मागणी करतोय की, आमची 650 मते आपण मोजलेल्या मतांपेक्षा जास्त आहेत. 19 व्या फेरीनंतर मतमोजणीचा निकाल सांगणे बंद केले. 22 व्या फेरीनंतर एकदम सगळे निकाल वाचले. शिवाय आम्ही जे फॉर्म 17 सी (2) मागतो आहे ते पण नाकारण्यात आले आहेत. 23-24व्या फेरीदरम्यान 650 पेक्षा अधिक मतांचा फरक दिसून आला. त्यावर आम्ही आमचा आक्षेप तिथे नोंदवला; पण निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत निकाल जाहीर केला, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
अधिकारी मोबाईलवरून कुणाच्या संपर्कात
मतमोजणीदरम्यान आम्ही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा गोंधळ बघत होतो. त्यांना वारंवार कोणाचे फोन येत होते याचा साधारण त्या ठिकाणी बसलेल्या आमच्या लोकांना अंदाज येत होता. त्यांची धावपळ बघत होते. वारंवार त्या मतमोजणी कक्ष सोडून बाहेर जात होत्या. तिकडे त्या फोनवर कुणाशी तरी बोलत होत्या. हे कोणाचे फोन आहेत यासंदर्भातील माहिती आमच्याकडे येतेच आहे. पण या सगळ्या गोष्टींची एक उमेदवार म्हणून आम्हाला माहिती मिळणे गरजेचे आहे. याच्यात जर पारदर्शकता आहे तर ती त्या ठिकाणी असणारे सीसीटीव्ही फुटेज, असे अनिल परब म्हणाले.
मतमोजणीत पारदर्शकता तर सीसीटीव्ही फुटेज का देत नाही
मतमोजणी केंद्रातील दिवसभराची प्रक्रिया सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आली आहे. त्याची मागणी आम्ही केल्यावर आम्हाला सांगण्यात आले की, दोन दिवसांनी आम्ही तुम्हाला सीसीटीव्ही फुटेज देऊ. नंतर तीन दिवसांनी देऊ. डेप्युटी कलेक्टरांनी स्वतः फोन करून आमच्या प्रतिनिधीला कळवले, तुम्ही उद्या या. आम्ही तुम्हाला सीसीटीव्ही फुटेज देऊ. यानंतरही त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज आम्हाला दिलेले नाही. सीसीटीव्ही फुटेज नाकारल्यानंतर आता असे कारण देण्यात येतेय की, निवडणूक प्रक्रिया संपलेली आहे. आम्ही सगळे सील केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने आम्ही सगळे देऊ. जर पारदर्शकता आहे तर सीसीटीची फुटेज देण्यास अडचण काय, असा सवाल अनिल परब यांनी केला.
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा पूर्वइतिहास तपासून बघा, त्यांच्यावर कुठले गुन्हे आहेत? कुठल्या केसमध्ये त्या सस्पेंड झालेल्या आहेत. भ्रष्टाचाराची कुठली प्रकरणे सरकारकडे प्रलंबित आहेत हे सगळ तपासून बघितले पाहिजे. पोलीस अधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रकरण एकमेकांवर ढकलतायत. सरकारने कदाचित त्यांना तसे सांगितले असेल की, काळजी करू नका, तुम्हाला काही होणार नाही. परंतु निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेऊन स्वतःहून याची चौकशी करायला हवी, असे अनिल परब म्हणाले.
