भिवंडीतील भल्या मोठय़ा चार होर्डिंग्जना एमएमआरडीएने नोटीस पाठवली आहे. हे होर्डिंग्ज काढा अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, अशी सक्त ताकीद या नोटीसमध्ये देण्यात आली आहे. या नोटीसला याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ही नोटीस बेकायदा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्या. मिलिंद साठये व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या याचिकेची प्रत आताच मिळाली आहे. त्याचे प्रत्युत्तर सादर करण्यास वेळ द्यावा, अशी विनंती एमएमआरडीएच्या वकील कविता सोळुंखे यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याची नोंद करून घेत खंडपीठाने ही सुनावणी सोमवार, 3 जूनपर्यंत तहकूब केली.
वरिष्ठांच्या आदेशाने कारवाई
या चारही होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे. होर्डिंग्जचे बांधकाम कायमस्वरूपी नसून तात्पुरते आहे. यासाठी सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत. त्याची माहिती एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले, असे कंपनीने याचिकेत नमूद केले आहे.
काय आहे याचिका
मेसर्स पवन एडव्हार्टायझिंग पंपनीने ही याचिका केली. कंपनीचा होर्डिंग्ज उभे करण्याचा व्यवसाय आहे. भिवंडी येथील सुरई गावात पंपनीचे 40 बाय 40 चे चार हार्ंडग्ज आहेत. नितीन पाटील यांच्या जागेत हे हार्ंडग्ज आहेत. पंपनीने पाटील यांच्यासोबत यासाठी 15 वर्षांचा भाडेकरार केला आहे. 12 जुलै 2022 रोजी हा करार करण्यात आला आहे. पाटील यांनी हार्ंडग्ज लावण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतकडूनही होर्डिंग्ज लावण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली आहे. 18 एप्रिल 2024 रोजी वाहतूक विभागाकडून एनओसी घेतली आहे. तरीही हे होर्डिंग्ज बेकायदा बांधकाम असल्याचे सांगत एमएमआरडीएने पाटील यांना नोटीस जारी केली. होर्डिंग्ज काढा अन्यथा आम्ही ते पाडू, असा इशारा नोटीसमध्ये दिला आहे. ही नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
