
जनगणना आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (एनपीआर) कामात मदत न करणाऱया कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. एनपीआरची जबाबदारी राज्य सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना सोपवण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
























































