एनआरसी संपूर्ण देशात लागू करणार! केंद्राची भूमिका

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

‘आसामनंतर आता देशभरात ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी’ (एनआरसी) लागू होणार आहे. ‘एनआरसी’मध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव होणार नाही,’ असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. ‘कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांनी घाबरू नये. देशातील सर्वच नागरिकांना ‘एनआरसी’ यादीत स्थान देण्यासाठी ही प्रक्रिया आहे,’ असे शहा म्हणाले.

आसाममध्ये झालेल्या ‘एनआरसी’वरून काही शंका उपस्थित  केल्या जात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ‘एनआरसी’ लागू करण्यास मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीक्र विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नावर गृहमंत्री शहा यांनी उत्तर दिले.

एनआरसी आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे वेगवेगळे

राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयक या दोन्ही वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत.पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानात धर्माच्या नावावर भेदभाव केला गेला. त्यामुळे तेथील हिंदू, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन, पारसी, जैन आदी धर्मांतील नागरिक हिंदुस्थानात आले. या शरणार्थींसाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आहे, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.

भाजप नेत्याचा घरचा आहेर; ‘एनआरसी’त गंभीर त्रुटी

देशभरात ‘एनआरसी’ लागू करण्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केली असली तरी, भाजपचे नेते, आसामचे वित्तमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा यांनी पक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. ‘एनआरसी’मध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आहे. तसेच आणखी त्रुटी येत्या काळात समोर येतील. ‘एनआरसी’ प्रकल्प ज्या उद्देशाने सुरू केला तो साध्य होण्याच्या अपेक्षा मी सोडून दिल्या आहेत, असे शर्मा यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. ‘एनआरसी’ रद्द करावी यासाठी विविध सामाजिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत, याकडेही शर्मा यांनी लक्ष वेधले.

काय म्हणाले गृहमंत्री

  • ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी देशभरात केली जाणार आहे.
  • अन्य धर्मांच्या लोकांना यादीमध्ये स्थान मिळणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद ‘एनआरसी’मध्ये नाही.
  • कोणत्याही धर्माचा नागरिक असो, सर्वांना एनआरसी यादीत स्थान मिळेल.

आसाममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘एनआरसी’ प्रक्रिया राबविली गेली. जेव्हा देशभरात ही प्रक्रिया सुरू होईल, तेव्हा आसामचाही त्यात पुन्हा समावेश केला जाईल. सध्या आसाममधील ज्या लोकांची नावे ‘एनआरसी’ यादीत नाहीत, ते लवादाकडे दाद मागू शकतात.

पश्चिम बंगालमध्ये ‘एनआरसी’ लागू करणार नाही

‘दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केलेल्या आसाम करारानुसार तेथे ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे ‘एनआरसी’ देशभरात लागू होऊ शकत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तर मी अंमलबजावणी करणार नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मांडली आहे. ‘एनआरसीच्या नावाखाली धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न होऊ देणार नाही. नागरिकांना कोणीही शरणार्थी म्हणून घोषित करू शकत नाही,’ असे त्यांनी सांगितले.