सरकारी उपक्रमांमध्ये ऑक्युपेशनल थेरपीचा समावेश करा, व्यावसायिक चिकित्सक संघटनेची मागणी

22

दिव्यांग आणि शारीरिक व्याधी दूर करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात ऑक्युपेशनल थेरपीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक निरक्षरतेमुळे या पद्धतीचा आवश्यक त्या प्रमाणात वापर होत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून वैद्यकीय आस्थापना कायद्यात बदल करावा आणि सरकारी आरोग्य उपक्रमांमध्ये ऑक्युपेशनल थेरपीचा (व्यावसायिक चिकित्सा) समावेश करावा अशी मागणी अखिल भारतीय व्यावसायिक चिकित्सक संघटनेने केली.

ऑक्युपेशनल थेरपीचे महत्त्व सांगण्यासाठी आणि आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अखिल भारतीय व्यावसायिक चिकित्सक संघटनेने आज मुंबई प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या मागण्या मांडल्या. संघटनेचे अध्यक्ष अनिल के श्रीवास्तव यांनी माहिती देताना सांगितले की, समाजात ऑक्युपेशनल थेरपीच्या प्रभावी जागरूकतेची गरज आहे. कारण या चिकित्सेची अनेकांना गरज असताना तिचा आवश्यक त्या प्रमाणात उपयोग होत नाही. यासाठी सरकारने विशेष धोरण राबवले पाहिजे असे ते म्हणाले. यामुळे कोणतीही पदवी न घेता या क्षेत्रात झालेल्या घुसखोरीला आळा बसेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. देशात सध्या 40 ते 50 हजार व्यावसायिक चिकित्सक आहेत. मात्र व्यवसाय संधींच्याअभावी यातील 25 ते 30 टक्के व्यावसायिक परदेशात स्थलांतरीत होत आहेत. ही स्थिती बदलण्यासाठी ऑक्युपेशनल थेरपीचे प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थाचे शुल्क कमी करावे, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये या अभ्यासक्रमांचा समावेश करावा अशी मागणीही त्यांनी केली. अखिल भारतीय व्यावसायिक चिकित्सक संघटनेच्या वतीने केईएम रुग्णालय आणि जीएस वैद्यकीय महाविद्यालयात आयोजित वॉकेथॉनला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगतानाच यात मुंबई ठाण्यातील 500 हून अधिक व्यावसायिक चिकत्सकांनी सहभाग घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 27 ऑक्टोबरपासून देशभरात व्यावसायिक चिकित्सा जनजागृती करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या