गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी पर्यावरणाची हानी करणार्‍या रुस्तमजी ग्रुपच्या ‘किस्टोन रिएल्टर्स’ला राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोठावलेला एक कोटी रुपयांचा अंतरिम दंड सर्वोच्च न्यायालयाने आज कायम केला. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देतानाच या हरित लवादाच्या निकालाला आव्हान देणारी रुस्तमजी ग्रुपची याचिकाही फेटाळून लावली.
वांद्रे पूर्व येथील गांधीनगर भागात असलेल्या ओरियाना रेसिडेन्शियल प्रोजेक्टस पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाला प्रधान सचिवांसह पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित असलेल्या इतर अनेक विभागांनी 13 मार्च 2014 साली क्लिअरन्स दिले होते. या निर्णयाला स्थानिक रहिवासी अनिल थरथरे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.
थरथरे यांच्या याचिकेवर निकाल देताना राष्ट्रीय हरित लवादाने किस्टोन रिएल्टर्सला एक कोटी रुपयांचा अंतरिम दंड ठोठावला. तसेच विस्तारीकरणामुळे आसपासच्या परिसराची झालेली हानी तसेच विस्तारीकरणाच्या झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी पाचसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला किस्टोन रिएल्टर्सने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
