भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना हायकोर्टाचा दणका! कोर्टाने ठोठावला एक लाखाचा दंड

कायद्यानुसार निवड न केल्याने स्थायी समितीचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलेल्या भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला. शिरसाट यांच्या वकिलांनी स्थायी समितीच्या नियमांना कायद्यानुसार आव्हान न देताच कोर्टात युक्तिवाद सुरू केल्याने खंडपीठाने त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले एवढेच नव्हे तर चुकीच्या मुद्यावर युक्तिवाद केल्याप्रकरणी हायकोर्टाने त्यांना 1 लाखाचा दंड ठोठावला.

भाजपने स्थायी समितीवर निवड केलेले नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांची निवड कायद्यानुसार नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. या विरोधात दाद मागण्यासाठी शिरसाट यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. भालचंद्र

शिरसाट यांच्या वतीने अॅड. अमोघ सिंग यांनी बाजू मांडली. परंतु चुकीच्या मुद्यांवर शिरसाट यांचे वकील युक्तीवाद करत असल्याचे लक्षात येताच न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने त्यांना झापले. महाराष्ट्र पालिका स्थायी समिती अधिनियमनाला तुम्ही आव्हान का नाही दिले असे विचारत नको त्या विषयावर बाजू मांडत असल्याचे हायकोर्टाने त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नव्हे तर नगरसेवक शिरसाट यांना खंडपीठाने ताबडतोब बोलावून घेतले. व याबाबत जाब विचारत त्यांना मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजण्यापूर्वी एक लाख रुपये पालिकेकडे दंड म्हणून जमा करण्यास बजावले. तसे हमीपत्रही त्यांच्याकडून लिहून घेतले. पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पि चिनॉय व अॅड. जोएल कार्लेस यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या