
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 2022 पर्यंत 19 लाख 40 हजार घरांच्या बांधणीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. ही घरे बांधण्याचे अधिकार याआधी ‘म्हाडा’कडे होते, मात्र या योजनेतील घरांची बांधणी वेगाने व्हावी यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत मोठय़ा वसाहतींचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.
गृहनिर्माण विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या निर्णयाविषयी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी माहिती दिली. महामंडळाचा कालावधी 2022 पर्यंत अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु असेपर्यंत राहणार असून मुख्यमंत्री हे या महामंडळाचे अध्यक्ष तर गृहनिर्माण मंत्री हे अतिरिक्त अध्यक्ष असतील. या महामंडळावर सहअध्यक्ष म्हणून अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य शासन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहतील. याशिवाय महामंडळामध्ये सर्व अधिकारी-कर्मचारी हे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येणार असल्याने त्याचा शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
अडीच एफएसआय देणार
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गटाबरोबरच मध्यम उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गृहप्रकल्पांना रहिवाशी क्षेत्रात 2.5 तर हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रात एक चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (FSI) देण्यात येणार आहे.
एसआरए, शिवशाही योजनांसाठी मोकळय़ा जागेची अट काढा, शिवसेनेची मागणी
मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यानुसार एसआरए तसेच शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱया प्रकल्पांना ठरावीक मोकळी जागा ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र यामुळे एसआरए तसेच शिवशाही योजनेतील घरांचा पुनर्विकास रखडेल. तेव्हा ही अट या योजनांसाठी शिथिल करावी. ही अट शिथिल केल्यास झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाला गती प्राप्त होईल, अशी मागणी करण्यात आल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले. यावर मुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
























































