
कांद्यासंदर्भात सरकारचे धोरण योग्य नाही. कांदा निर्यातबंदी झाल्यामुळे कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने कांद्याची खरेदी सुरू झाली आहे. कांद्याच्या दरातील घसरणीला शासनाचे धोरण तसेच व्यापाऱ्यांवरील साठेबंदी हीदेखील कारणीभूत आहे, असे स्पष्टीकरण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिले. धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सद्या 2 हजार 200 ते 2 हजार 300 रुपये प्रतिक्विंटल कांद्याची खरेदी आहे. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत.
धुळे तालुक्यासह जिल्हय़ातील बहुसंख्य शेतकरी कांद्याचे उत्पादन घेतात. परिस्थिती कशीही असली तरी कांदा आर्थिक लाभ मिळवून देतो अशी धारणा शेतकऱ्यांची आहे. यंदा जास्तीच्या पावाने काढणीला आलेल्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. साहजिकच आवक कमी झाल्याने कांद्याचे दर दिवसागणिक वाढत गेले. बाजार समित्यांमध्ये सहा ते आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल या दराने कांद्याची खरेदी झाली, पण नंतर टप्प्याटप्प्याने अनेक शेतकऱ्यांकडून कांदा बाजार समितीत येऊ लागला. या सुमारास सरकारने कांद्याची निर्यात बंद केली. तसेच व्यापाऱ्यांवर कांदा साठवणुकीबाबत मर्यादा घातल्या. या सर्व परिस्थितीचा फटका सर्व प्रथम कांदा उत्पादक शेतकऱयांना बसला. बाजार समितीत कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.
आज बाजार समितीमध्ये चांगला दर्जा असलेला कांदा दोन हजार दोनशे ते दोन हजार तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल या दराने खरेदी केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कांद्याच्या बियाण्याची खरेदी, कांद्याची रोपे तयार करणे, त्याचे पुन्हा रोपण करणे, निंदणी, खते, काढणीवरील खर्च या सर्व बाबी पाहिल्या तर सध्याचा भाव हा अतिशय तुटपुंजा आहे. काही महिन्यांपूर्वी असलेला भाव कांदा उत्पादकांना मिळायला हवा. तरच शेतकरी कांद्याचे उत्पन्न घेऊ शकतील. निर्यातबंदी आणि व्यापाऱ्यांना साठ्यावर निर्बंध घातल्यामुळे त्याचे परिणाम थेट कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहे. सरकारने कांदा धोरणाबाबत फेरविचार करावा, असे शेतकरी समाधान पाटील यांनी सांगितले.




























































