१ एप्रिल २०२६ पासून, डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे. ऑनलाइन पेमेंटला आता थोडा जास्त वेळ लागेल. यामध्ये एकाऐवजी दोन टप्पे असतील, पण तुमचे पेमेंट अधिक सुरक्षित होईल. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त तपासणी केली जाईल. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाल्यास, बॅंकेला ग्राहकाला पूर्ण भरपाई देणे बंधनकारक असेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) डिजिटल पेमेंट संदर्भातील नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील. पेमेंट करताना टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) आवश्यक असेल. यापुढे, वापरकर्त्यांना पासवर्ड, पासफ्रेज, पिन, हार्डवेअर टोकन किंवा कार्ड, सॉफ्टवेअर-आधारित ऑथेंटिकेशन टोकन, फिंगरप्रिंट किंवा बायोमेट्रिक्स जसे की फिंगरप्रिंट किंवा चेहऱ्याची ओळख (फेशियल रेकग्निशन) वापरणे देखील आवश्यक असेल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, SMS द्वारे मिळालेल्या OTP सोबत, तुम्हाला तुमच्या मोबाईल पासवर्डने किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीने व्यवहाराची पडताळणी करावी लागेल.
आतापर्यंत, व्यवहारांसाठी फक्त SMS द्वारे मिळालेला OTP टाकणे पुरेसे होते. पण आता, सुरक्षेचा एक अतिरिक्त स्तर जोडला जाईल. यामुळे मोबाईल चोरी किंवा सिम स्वॅपसारख्या फसवणुकीला आळा बसेल. जर व्यवहार मोठ्या रकमेचा असेल, तर बँक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेल. याचा अर्थ असा की, व्यवहारादरम्यान पेमेंट तुम्हीच केले आहे का, हे विचारण्यासाठी सिस्टम तुम्हाला कॉल करू शकते.
आरबीआयने म्हटले आहे की, जोखीम व्यवस्थापनाच्या उद्देशाने, वित्तीय संस्था मूल्यांकनासाठी व्यवहार ओळखू शकतात. हे व्यवहाराचे ठिकाण, वापरकर्त्याचे वर्तन, डिव्हाइस तपशील आणि व्यवहाराचा इतिहास यांसारख्या घटकांच्या आधारावर केले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की, तुमच्या व्यवहार पद्धतीनुसार सुरक्षा उपायांचा एक मानक संच निश्चित केला जाईल.
या नवीन प्रणालीमुळे ग्राहकांना महत्त्वपूर्ण फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, जर या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यामुळे ग्राहकाला आर्थिक नुकसान झाले, तर जारीकर्ता, म्हणजेच बँक किंवा संस्था, ग्राहकाला पूर्ण भरपाई देण्यास बांधील असेल.
