
राज्यातील अनेक महानगरपालिकांनी 15 ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावरून सर्वत्र संताप व्यक्त होत असून राज्यात चिकन आणि मटणाचा वाद पेटला आहे. राज्यात स्वातंत्र्यदिनी कुणी काय खावे हे आता सरकार ठरवणार का, असा सवाल विरोधकांनी महायुती सरकारला केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली पाठोपाठ नाशिकच्या मालेगाव, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, अमरावती, नागपूर आदी महानगरपालिकांनी 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी पालिका हद्दीतील कत्तलखाने, मांस व मटण विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश काढले आहेत. स्वातंत्र्य दिनाबरोबरच काही पालिकांच्या हद्दीत श्रीकृष्ण जयंती, जैन पयुर्षण पर्व, गणेश चतुर्थी, जैन संवत्सरी या दिवशीही मांस, मटण विक्रीचे दुकान बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाला सामाजिक तसेच राजकीय वर्तुळातून जोरदार विरोध होताना दिसत आहे.
काय खायचं हे लोक ठरवतील – आदित्य ठाकरे
स्वातंत्र्यदिनी काय खायचं किंवा काय खायचं नाही हे ठरविण्याचा हक्क आपल्याला आहे. महापालिका आयुक्तांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा कुठलाही अधिकार नाही आणि असा हुकूम नागरिक मान्य करणार नाहीत. नागरिकांवर शाकाहार लादण्याऐवजी शहरातील भयानक रस्ते आणि मोडकळीस आलेल्या नागरी सुविधांच्या दुरुस्तीवर लक्ष पेंद्रीत करा. शाकाहारी खायचं की मांसाहारी हे लोक ठरवतील, असे शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
– भाजपच्या पूर्वजांवरचे हे काळे डाग लपवण्यासाठीच स्वातंत्र्यदिनी कोणी काय खायचे याचे फतवे काढले जात आहेत, असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लगावला आहे.
– आपल्या राज्यात काही जण शाकाहारी आणि काही जण मांसाहारी आहेत, मात्र प्रत्येकाला ज्याचा त्याचा आहार घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे एखाद्याच्या आहारावर अशा पद्धतीने बंदी घालणे योग्य नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
– सरकारला कोणी काय खावं हे ठरवण्याची कोणतीही इच्छा नाही. ज्याला जे खायचं ते खात आहेत. आमच्या सरकारने मांस विक्री बंदीचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले