पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये स्थानिक प्रशासनाविरोधात नागिकांचे आंदोलन पेटले आहे. अवामी कृती समिती (एएसी) च्या नेतृत्वाखाली निदर्शक गव्हाच्या पिठाच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती आणि वीज बिलांच्या वाढीविरोधात निदर्शने करत आहेत. पीओके सरकार आणि तेथील स्थानिकांमधील वाद आता शिगेला पोहोचला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पीओकेमधील स्थानिक पब्लिक एक्शन कमिटीने 29 सप्टेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सोमवार सकाळपासून लोक सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहे. तसेच परिणामी पीओकेमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. तसेच रस्त्यावर लष्करी सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. याशिवाय शाळा आणि महाविद्यालये देखील बंद ठेवण्यात आली आहेत.
बीसीसी उर्दूने दिलेल्या वृत्तानुसार, पब्लिक एक्शन कमिटीने 25 सप्टेंबरला पीओके सरकारसोबत एक महत्तवाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत समितीने सरकारसमोर अनेक मागण्या केल्या आहेत. पाकव्याप्त कश्मिरच्या स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारात कपात केली पाहिजे. तसेच त्य़ांची व्हीआयपी सेवा रद्द करण्याची मागणी केली.
पब्लिक एक्शन कमिटीने केलेल्या मागण्या काय ?
स्थानिक मीडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, कश्मिरच्या संयुक्त नागरिक समितीने सरकारला 38 मागण्यांची यादी सादर केली. यापैकी महत्तावाची मागणी म्हणजे स्थानिकांशिवाय इतर कोणालाही राखीव असलेल्या 12 विधानसभेच्या जागा देऊ नये. पीओके प्रशासनातील प्रमुख व्यक्तींना मिळणारे भत्ते आणि व्हीआयपी सेवा रद्द करण्याची मागणी केली.
दरम्यान समितीने केलेल्या मागण्यांमध्ये जलविद्युत प्रकल्पाबाबतही मागणी करण्यात आली आहे. आहे. आंदोलन कर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जलविद्युत प्रकल्पासाठीचा भत्ता सरकारकडून मिळत नाही. त्यामुळे सरकारचे ही वागणूक अत्यंत चूकीची आहे. त्यामुळे लगेचच याची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. मात्र सरकार या मागण्या पूर्ण करण्यास सहमती दर्शवलेली नाही.
इस्लामाबादहून ३ हजार सैनिक तैनात
सध्या पाकव्याप्त कश्मिरमधील परिस्थिती चिघळत चालली आहे. तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने 3 हजार सैनिकांना पीओकेमध्ये पाठवण्याची तयारी केली आहे. इस्लामाबादहून हे सैनिक पीओकेची राजधानी मुझफ्फराबाद येथे तैनात केले आहेत.
