कोठडीतील मृत्यू रोखण्यासाठी कारागृहात पॅनिक बटण बसवले जाणार आहे, अशी माहिती राज्य शासनाने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. कोठडीतील मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सरकारी वकील मानपुंवर देशमुख यांनी मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला दिली व त्याचा अहवाल सादर केला. या अहवालात कारागृहात बसवल्या जाणाऱया पॅनिक बटणचा तपशील देण्यात आला आहे. तसेच कोठडीतील मृत्यू रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या अन्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सविस्तर माहिती यात देण्यात आली आहे.
कारागृहात कैद्यांना योग्य त्या सुविधा देण्यात याव्यात यासाठी 2008मध्ये एक फौजदारी जनहित याचिका दाखल झाली होती. या जनहित याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने कैद्यांना पुरेशा सुविधा देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही फौजदारी जनहित याचिका निकाली काढली.
कोठडीतील मृत्यूचा तपास पारदर्शक
कोठडीतील मृत्यूचा तपास योग्य प्रकारे केला जातो. तशा सूचना तपास अधिकाऱयांना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व 60 कारागृहांत व पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत, असे सरकारी वकील देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले.
जेलमधील हुक काढलेत
z कोठडीतील मृत्यू आटोक्यात आणण्यासाठी कारागृहातील हुक काढण्यात येणार आहेत.
z कैद्यांचे समुपदेशन केले जाते. त्यांची वैद्यकीय चाचणी केली जाते.
z टीव्ही, लायब्ररी, डिस्टसन एज्युकेशन व स्किल डेव्हलपमेंटची व्यवस्था कारागृहात करण्यात आली आहे.
z व्हिडिओ कॉन्फरन्स, टेलिपह्न व ई-मुलाखतद्वारे कैद्यांचा त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करू दिला जातो.
z कारागृहांत 8311 सीसीटीव्ही बसविले.
