सामना प्रतिनिधी। परभणी
परभणी शहरासह जिल्हाभरात कोणतेही वेळापत्रक जाहीर न करता, विज वितरण कंपनीने मनमानी पद्धतीने अघोषित वीज भारनियमन सुरू केले आहे. यामुळे दिवाळसणाच्या तोंडावर वीज भारनियमनाची टांगती तलवार आहे. दरम्यान, वीज भारनियमन त्वरीत बंद करावे, या मागणीसाठी संपूर्ण जिल्हाभरात जिल्हा प्रशासनावर निवेदनाचा अक्षरश: पाऊस पडत आहे. मात्र वीज कंपनी या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात आहे.
एकीकडे परभणी महानगरपालिका ११ हजार एलईडी पथदिव्यांनी शहर उजळणार असल्याचा दावा करत आहे. तर दुसरीकडे वीज भारनियमनाची टांगती तलवार असल्याने दिवाळीच्या सणावर भारनियमनाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत आहे. महापालिकेने वीज बचतीसाठी एलईडी पथदिवे लावणे सुरु केले आहे. मनपाने आपले वीजबिल कमी यावे, या उद्देशाने पथदिव्याचे काम प्रगतीपथावर येत असताना भारनियमनाचे संकट डोके वर काढत असल्याने ऐन दिवळीच्या सणावर वीज भारनियमन डोकेदुखी बनली आहे. ग्रामीण भागात विजेअभावी पाणी उपलब्ध असतानाही शेतीसाठी वापर करता येत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विविध पक्ष, संघटना वीज भारनिमयन कमी व्हावे, यासाठी दररोज वीज कंपनीचे उंबरठे झिजवत आहे.
दरम्यान, राज्यात अपुरा पाऊस, एवढेच नव्हे तर परतीचा पाऊस आलाच नाही. कोळसा तुटवडा आणि विद्युत बिलांची थकीत रक्कम या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून तब्बल नऊ तास वीज भारनियमन करण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. दिवाळीच्या तोंडावर महावितरणने सेलू शहरात सुरू केलेले वीज भारनियमनामुळे शहरातील नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विविध राजकीय सामाजिक संघटनांनी वीज भारनियमन बंद करण्याची मागणी महावितरणकडे लावून धरली होती. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. महाराष्ट्रातील अपुरा पाऊस व कोळशाची तूट यामुळे राज्यात चार हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी म्हणून तब्बल नऊ तास पंधरा मिनिटे वीज भारनियमन करण्यात येणार आहे. त्यात ज्यावेळी विजेची गरज आहे त्याच वेळी म्हणजे सकाळी पाच ते आठ आणि साडेदहा ते एक पंचेचाळीस तर सायंकाळी साडेसहा ते साडेनऊ असे वीज भारनियमन करण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणकडून मिळाली. यासाठी थकबाकीदार ग्राहक देखील तितकेच जबाबदार असल्याची माहिती समोर येत आहे. घरगुती विजेचा वापर करणारे केवळ 20 टक्के ग्राहक नेहमीच विद्युत बिलांचा भरणा करतात, असे वीज कंपनीचे म्हणणे आहे. एवंâदरीतच ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये वीज भारनियमन कोणत्याही परिस्थितीत करण्यात येवू नये, अशी मागणी सर्वसामान्यातून जोर धरु लागली आहे. ग्रामीण भागामध्ये भारनियमनाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असून साधा मोबाईल रिचार्ज करणे देखील कठीण बाब होऊ बसले असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरीवर्गातून व्यक्त केल्या जात आहे. भारनियमनाचा फटका शेती आणि उद्योग व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. परिणामी आर्थिक नुकसानही होत आहे.
