अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी राज्यसभेत अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धाबाबत माहिती देत देशावत त्याच्या परिणामाबाबत माहिती दिली. पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत सोमवारी याबाबत संबोधन दिले होते. पंतप्रधान म्हणाले की, हिंदुस्थानने संवादाचा मार्ग सुचवला आहे. आम्ही सर्व संबंधित पक्षांच्या संपर्कात आहोत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जर हे युद्ध असेच चालू राहिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. ते म्हणाले की, इतर देशांवर अत्याधिक अवलंबित्व राहू नये, यासाठी हिंदुस्थान प्रत्येक क्षेत्रात प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधानांनी जहाजबांधणीपासून ते दुर्मिळ खनिजांपर्यंत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांची यादी दिली आणि म्हणाले की, या संकटाने जगाला हादरवून सोडले आहे. जगाला यातून सावरण्यासाठी बराच काळ लागेल. सरकार सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे संकट अभूतपूर्व आहे आणि त्यावरचे उपाय वेगळ्या पद्धतीने ठरवले जात आहेत. या युद्धाचे परिणाम दीर्घकाळ टिकण्याची दाट शक्यता आहे. मी देशवासियांना आश्वासन देतो की, आम्ही सतर्क आहोत आणि देशातील लोकांच्या हितासाठी प्रत्येक निर्णय घेत आहोत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ही समस्या सोडवण्यासाठी हिंदुस्थानने संवादाचा मार्ग सुचवला आहे. आम्ही इराण, अमेरिका आणि इस्रायलसह सर्व पक्षांच्या सतत संपर्कात आहोत. युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता, जर ते चालू राहिले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. आमची मूलतत्त्वे मजबूत आहेत आणि हिंदुस्थानवरील प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी आम्ही धोरणात्मकदृष्ट्या काम करत आहोत. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी जगाला बराच काळ लागेल. हे राज्यांचे सभागृह आहे आणि हे संकट येणाऱ्या काळात आपल्यासाठी एक मोठी परीक्षा असेल. या संकटात राज्यांची भूमिकाही महत्त्वपूर्ण असेल. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा लाभ गरिबांपर्यंत वेळेवर पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. राज्यांनी स्थलांतरित मजुरांच्या समस्यांकडेही लक्ष दिले पाहिजे. काळाबाजार आणि साठेबाजीच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई केली पाहिजे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करणे हे राज्यांचे प्राधान्य असले पाहिजे. संकट कितीही मोठे असले तरी, देशाची जलद वाढ कायम राखणे ही आपली जबाबदारी आहे. आपण जलद सुधारणा लागू केल्या पाहिजेत. ही टीम इंडियासाठी एक मोठी परीक्षा देखील आहे. कोविड काळात आम्ही एक नवीन मॉडेल सादर केले. आपण त्याच भावनेने काम करत राहिले पाहिजे. सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांनी देश या गंभीर संकटाचा प्रभावीपणे सामना करू शकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इराण युद्धावर राज्यसभेत बोलत आहेत. ते म्हणाले की, पश्चिम आशियातील हे युद्ध तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू आहे. यामुळे संपूर्ण जग गंभीर ऊर्जा संकटात सापडले आहे. याचा परिणाम हिंदुस्थानवरही होत आहे. जवळपास १ कोटी भारतीय आखाती देशांमध्ये राहतात आणि काम करतात. त्यांच्या जीवाची सुरक्षा ही देशासाठी चिंतेची बाब आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये मोठ्या संख्येने जहाजे अडकली आहेत, त्यावरील बहुतेक कर्मचारी भारतीय आहेत. ही देशासाठीही चिंतेची बाब आहे. अशा परिस्थितीत, भारताच्या या वरिष्ठ सभागृहाने जगाला संवादाचा संदेश देणे महत्त्वाचे आहे. आम्ही आखाती देशांच्या सतत संपर्कात आहोत. आम्ही इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेच्याही संपर्कात आहोत. आम्ही तणाव कमी करण्यावर आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यावरही सातत्याने चर्चा केली आहे. देशाने नागरिक, नागरी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि वाहतूक पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांना विरोध केला आहे.
पंतप्रधानांनी सुरू असलेल्या संघर्षामुळे देशासमोरील आव्हाने, आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांवर होणारा परिणाम आणि या संकटाचे व्यापारी व आर्थिक परिणाम याबद्दल देशाला माहिती दिली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या संघर्षामुळे देशासमोर अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत. ते म्हणाले की, युद्धामुळे व्यापारी मार्गांमध्ये अडथळा येत आहे आणि गॅस व खतांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. आखाती देशांमध्ये एक कोटीहून अधिक भारतीय राहतात आणि त्यांची सुरक्षा ही देखील देशासाठी एक मोठी चिंतेची बाब आहे.
हिंदुस्थान इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या संपर्कात आहे. आम्ही होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याबाबतही चर्चा केली आहे. व्यापारी जहाजांवरील हल्ले आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी अस्वीकार्य आहे. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांनाही हिंदुस्थानचा विरोध आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल, गॅस आणि खतांची वाहतूक होते. युद्धानंतर होर्मुझमधून जहाजांची वाहतूक आव्हानात्मक झाली आहे. गॅस आणि तेलाचा पुरवठा हिंदुस्थानपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकारने राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलीकडच्या काळात, अनेक देशांमधून कच्चे तेल आणि एलपीजी घेऊन जाणारी जहाजे भारतात दाखल झाली आहेत. येत्या काही दिवसांत या दिशेने प्रयत्न सुरू राहतील.
