तुम्ही वारंवार विमानाने प्रवास करत असाल तर विमान कंपन्यांच्या तांत्रिक तपासणीचा संसदीय समितीचा अहवाल तुमची चिंता वाढवू शकतो. कारण अहवालातील डेटानुसार, 50 टक्के कमर्शिल फ्लाईटमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळला आहे. गेल्या वर्षी केलेल्या ऑडिटमध्ये असे आढळून आलेय की, सहा विमान कंपन्यांच्या 754 विमानांपैकी 377 विमानांत वारंवार तांत्रिक बिघाड दिसून आला.
एअर इंडियाच्या विमानांत बिघाड
एअर इंडिया ग्रुपच्या ताफ्यातील विमानांची जेव्हा तपासणी झाली, तेव्हा धक्कादायक वास्तव समोर आले. जर आपण दहा विमानांची निवड केली, तर त्यापैकी सुमारे सात विमानांमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड होत असल्याचे दिसून आले आहे. या कंपनीची एकूण 166 विमाने तपासली गेली, त्यापैकी 137 विमानांत दोष आढळले. म्हणजेच 80 टक्क्यांहून अधिक विमाने तांत्रिकदृष्ट्या खराब आहेत. एअर इंडिया एक्स्प्रेस या कंपनीची 101 विमाने तपासली, त्यापैकी 54 विमानांत सारखे बिघाड होत आहेत. दोन्ही कंपन्यांच्या मिळून 72 टक्के विमानांमध्ये तांत्रिक समस्या आहेत.
इंडिगोची स्थिती वाईट
संसदीय समितीच्या पॅनेलने दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिगोच्या विमानांची सर्वाधिक तपासणी करण्यात आली. विमांनामध्ये बिघाड असलेल्या यादीतही इंडिगो एअरलाईन्स टॉपवर आहे. इंडिगोच्या तपासलेल्या प्रत्येक तीन विमानांमागे एका विमानात तांत्रिक बिघाड असल्याचे आढळले आहे. एकूण 405 विमानांपैकी 148 विमानांमध्ये वारंवार समस्या येत आहेत.
स्पाइसजेट ः या कंपनीची स्थितीही चिंताजनक आहे. तपासलेल्या 43 विमानांपैकी 16 विमानांमध्ये तांत्रिक दोष आहेत. म्हणजेच दर पाचपैकी साधारण दोन विमानांत बिघाड आहे.
अकासा एअर ः ही नवीन कंपनी असली तरी त्यांच्या 32 पैकी 14 विमानांमध्ये वारंवार तांत्रिक समस्या समोर आल्या आहेत. म्हणजेच जवळपास अर्धा ताफा तांत्रिक अडचणींचा सामना करत आहे.
एअर इंडियाचे म्हणणे काय?
कंपनी म्हणते की, हे दोष म्हणजे इंजिन फेल होणे किंवा मोठे धोके नाहीत, तर प्रवाशांच्या सीट खराब असणे, समोरचा स्क्रीन न चालणे किंवा जेवणाचे टेबल तुटलेले असणे अशा गोष्टी आहेत. मात्र 72 टक्के हा आकडा प्रवासी सुविधेच्या दृष्टीने खूप मोठा मानला जात आहे.
पॅनेलने एअर इंडियाच्या विरोधात केलेल्या नियामक कारवायांवर प्रकाश टाकला आहे. त्यामध्ये सुरक्षा नियमांसंदर्भात एअर इंडियाला डीजीसीएकडून पाठवलेल्या नऊ कारणे दाखवा नोटिसींचाही समावेश आहे. 2025 च्या अखेरपर्यंत एअरलाईन्सला 19 नोटीस पाठवण्यात आलेल्या आहेत. अहवालात डीजीसीएमधील 48.3 टक्के रिक्त जागांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
