मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात विकास खारगे चौकशी समितीने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना क्लीन चिट दिली आहे. या चौकशी अहवालात पार्थ पवारांच्या नावाचा उल्लेखही नाही. मात्र खरेदी-विक्री करणारे आणि महसूल अधिकाऱयांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
खारगे समितीचा अहवाल मागील महिन्यातच राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. हा अहवाल आज विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. खारगे समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असल्याचे निवेदन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. भविष्यात मुंढवा शासकीय जमिनीप्रमाणे बेकायदेशीररित्या व्यवहार होऊ नयेत यासाठी खारगे समितीने राज्य शासनाला डझनभर उपाययोजना व विविध शिफारशी सुचविल्या आहेत. या अहवालात जमिनीचे नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण करण्याची बाब गंभीर आहे. या गंभीर अनियमिततेसाठी विक्री करणारे, खरेदी करणारे आणि अशा बेकायदेशीर व नियमबाह्य खरेदी दस्तांची नोंदणी करणारे महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अधिकारी हे निश्चितपणे जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
व्यवहार झाला तेव्हा पार्थ पवार यांनी कागदपत्रांवर सही केली नव्हती आणि जमीन प्रत्यक्षात हस्तांतरित झाली नव्हती. त्यामुळे पार्थ पवार यांना निर्दोष ठरवण्यात आल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मे. अमेडिया पंपनीचे दुसरे संचालक दिग्विजय पाटील आणि जमीन विकणारी व्यक्ती शीतल तेजवानी यांच्यावर या व्यवहारातील अनियमिततेसाठी ठपका ठेवण्यात आला आहे.
