महानगरपालिकेने उत्पन्न वाढवण्याच्या नावाखाली ‘पे ऍण्ड पार्क’ योजना राबवण्याचा घेतलेल्या निर्णयावर प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. आधीच महागाईने होरपळलेल्या नागरिकांना आता रस्त्यावर गाडी लावण्यासाठीही पैसे मोजावे लागणार असल्याने महापालिकेच्या कारभारावर टीका होत आहे. नगरकरांना सेवा देण्याऐवजी त्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा हा प्रकार आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांतून उमटत आहे.
शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था सर्वश्रुत आहे. अनेक ठिकाणी पादचाऱ्यांना चालायलाही जागा नाही, तर चारचाकी वाहन रस्त्यावर आले की वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. खड्डे, अतिक्रमण आणि नियोजनशून्य रचना यामुळे आधीच त्रस्त असलेल्या नागरिकांना आता ‘पे ऍण्ड पार्क’च्या नावाखाली शुल्क आकारणे म्हणजे समस्यांवर उपाय न करता त्यात भर घालण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिकेने या योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदाराची नियुक्ती केली असली, तरी या ठेक्याबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ठेका कोणत्या निकषांवर देण्यात आला, शहरात स्वतंत्र पार्किंगसाठी जागा नसताना रस्त्यांवरच शुल्क आकारण्याचा अधिकार कोणी दिला, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे नसल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वास्तविक पाहता, शहरातील वाहतूक समस्येचे मूळ कारण म्हणजे अतिक्रमण, अपुरी पार्ंकग व्यवस्था आणि वाहनधारकांकडून शिस्तीचा अभाव. या मूलभूत समस्यांवर उपाययोजना करण्याऐवजी महसूल वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘पे ऍण्ड पार्क’चा मार्ग निवडणे म्हणजे सोपा पण अन्यायकारक पर्याय असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
54 रस्त्यांवर पे ऍण्ड पार्क
महापालिकेने तब्बल 54 रस्त्यांवर ‘पे ऍण्ड पार्क’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी भागातसुद्धा नागरिकांना स्वतःची वाहने उभी करण्यासाठी जागा नाही, अशा परिस्थितीत रस्त्यावर पार्किंगसाठी पैसे आकारणे हे नागरिकांवर अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात व्यापारीवर्ग आक्रमक झाला असून, निर्णय मागे घेतला नाही, तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
