महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी ही राज्य शासनाची कंपनी आहे. विदर्भाचा विकास करणे या हेतूने ही कंपनी स्थापन झाली आहे हे विसरू नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
या कंपनीने पारदर्शकपणे काम करायला हवे. भूखंडाचा विकास करणे हे कंपनीचे काम व उद्दिष्ट नाही. विदर्भाचा बॅकलाग भरून काढण्यासाठी व येथे रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी कंपनीची निर्मिती झाली आहे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने कान उपटले.
दहा कोटी परत करा
विदर्भाच्या विकासासाठी आयटी पार्क स्थापन करण्याचे नियोजन होते. जेणेकरून तरुणांना रोजगार मिळेल. दुर्दैवाने विप्रो कंपनीसोबतचा करार रद्द झाला. त्यामुळे कंपनीने दिलेले दहा कोटी त्यांना परत करा, असे आदेश न्यायालयाने विमानतळ विकास कंपनीला दिले.
तुमचे काहीही नुकसान होणार नाही
विप्रो कंपनीचे दहा कोटी परत करण्याचे आदेश दिल्यास विमानतळ विकास कंपनीचे काहीही नुकसान होणार नाही. उलट असे आदेश न दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
विप्रो कंपनीने ही याचिका केली होती. नागपूर विमानतळावर मल्टी माडल इंटरनॅशनल पॅसेंजर ऍण्ड कार्गो हब उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. येथे स्पेशल इकॉनॉमिक झोनही तयार करण्याचे नियोजन आहे. या संदर्भातील कंत्राट कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र याचे लेटर ऑफ अक्सपटन्स रद्द करत कंपनीने जमा केलेले दहा कोटी विमानतळ विकास कंपनीने जप्त केले. त्याविरोधात विप्रो कंपनीने ही याचिका केली होती.
