मुंबई उपनगरातील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले असून विकासकाकडून या रहिवाशांना भाडे मिळेनासे झाले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक कोंडी होत असल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रहिवाशांचे वर्षानुवर्षे थकवलेले भाडे विकासक देणार की नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने एसआरएला विचारला. इतकेच नव्हे तर भाडे देण्यास टाळाटाळ करणाऱया विकासकावर कारवाई करा, असे आदेश देत हायकोर्टाने एसआरएला याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले.
मुंबईतील पुनर्विकास अंतर्गत अनेक प्रकल्प रखडले असून विकासकाकडून भाडेदेखील मिळेनासे झाले आहे. याप्रकरणी हायकोर्टात 60 पेक्षा जास्त याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. घराचा ताबा देण्यात यावा, विकासकाकडून थकीत भाडे व्याजासह मिळावे, बांधकाम रखडवणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी केली असून या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी विकासक भाडे देणार नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने रखडलेल्या विविध प्रकल्पांची सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी 23 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
- याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱया वकिलांनी संबंधित विकासकांवर कारवाई करण्याचे आदेश एसआरएला द्यावेत अशी मागणी केली तसेच अनेक वर्षांपासून भाडे थकवल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत एसआरएला याबाबत जाब विचारला.
