अलाइनमेंट बदलण्याची घोषणा म्हणजे फडणवीस यांना उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. केवळ सोलापूरपासून नव्हे; तर विदर्भ मराठवाडय़ातदेखील पर्यायी रस्ते उपलब्ध असल्यामुळे केवळ अलाइनमेंट बदल नको, तर संपूर्ण शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, अशी मागणी शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्य समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत शक्तिपीठ महामार्गाची अलाइनमेंट सोलापूरपासून पुढे सिंधुदुर्गपर्यंत बदलणार असल्याचे सांगितले आहे. हे फडणीसांना उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. बसमधून, मोटरसायकलवरून प्रवास करणाऱया सामान्य माणसालादेखील माहीत आहे की रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग हा समांतर जातो; पण फडणवीस यांना हे कळायला दीड-दोन वर्षे लागली. आम्ही शेतकरी, नागरिक दीड वर्षे आंदोलनातून हेच सांगत आलो आहोत. एका अर्थाने फडणवीसांनी त्यांची चूक झाल्याची कबुली दिली आहे. आता याच तर्काने त्यांनी मराठवाडा व विदर्भातील अलाइनमेंटचादेखील अभ्यास केल्यास, त्यांना तेथेही चुकीची अलाइनमेंट दिसून येईल. तेथेही इतर उपलब्ध रस्ते आहेत. तेथेही शेतकरी, पर्यावरण, नागरिकांवर अन्याय होत आहे. सरकारला आता वर्षपूर्ती झाली, तरी त्यांना पान हलवता आलेले नाही. त्यांनी आता स्वतःची अजून नाहक बदनामी होऊ न देता, महामार्ग रद्द केल्याची घोषणा करावी, अशी मागणीही फोंडे यांनी केली.
कोणत्याही परिस्थितीत महामार्ग होऊ देणार नाही
– एकूणच फडणवीस हे दीड वर्ष आंदोलक शेतकऱयांशी चर्चा करायला तयार नाहीत. राज्याच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, हे तेच कबूल करतात. त्यामुळे त्यांनी विधानसभेत वा विधानसभेबाहेर कोठेही हा महामार्ग रद्द केल्याची घोषणा करावी व स्वतःचीच नामुष्की टाळावी. कारण शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा महामार्ग होऊ देणार नाहीत.
अहवालाला शेतकरी भीक घालणार नाहीत
– कोणत्याच प्रक्रिया पार न पाडता पर्यावरणीय जनसुनावणी 18 डिसेंबरपासून 31 डिसेंबरपर्यंत मराठवाडय़ातील जिल्ह्यात लावल्या आहेत. तो पर्यावरणाचा अहवाल सरकारच्या बाजूने पक्षपातीपणाने व पर्यावरण विरोधी तयार केला आहे. अशा अहवालाला शेतकरी नागरिक अजिबात भीक घालणार नाहीत. त्यामध्ये जुन्या अलाइनमेंटचा नकाशा उल्लेख आहे. त्यामुळे या पर्यावरणीय जन सुनावणीदेखील रद्द व्हायला पाहिजेत, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
