
सामना ऑनलाईन, मुंबई
वृक्ष छाटणीवरून मुंबई हायकोर्टाने महापालिकेला आज चांगलेच फटकारले. वृक्ष छाटणीबाबत एखाद्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला तसे अधिकार देता येणार नाहीत. एवढेच काय तर पालिकाही वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय झाड तोडू शकत नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने पालिकेला खडसावले व याप्रकरणी आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश हायकोर्टाने प्रशासनाला दिले.
वृक्षांची छाटणी या नावाखाली शहरातील झाडे तोडण्याची परवानगी मुंबई महापालिकेने टाटा पॉवर, रिलायन्स एनर्जी, रेल्वे आणि विमानतळ प्राधिकरण अशा खासगी व सार्वजनिक संस्थांना दिली आहे. पुढील तीन वर्षांकरिता देण्यात आलेली ही परवानगी महापालिकेने डोळेझाकपणे दिली असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते झोरू भाटेना यांनी केला असून झाडे तोडण्याच्या परवानगीवर स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
























































