मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तरीही मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन मिंधे सरकारकडून आंदोलकांना कोणत्या आधारावर दिले जात आहे? मराठा समाजाला कसे आरक्षण दिले जाईल, याची सविस्तर माहिती सादर करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका केली आहे. या याचिकेत राज्य शासन, मुख्य सचिव व गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 7 एप्रिल 2018 रोजी छत्रपती शाहू महाराज रिसर्च, ट्रेनिंग अॅण्ड ह्युमन डेव्हलपमेंट इन्स्टिटय़ूटची (सारथी) स्थापना करण्यात आली. मराठा तरुणांच्या विकासासाठी सारथीची स्थापना करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे सारथीसाठी खास 600 कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र मराठा समाज राजकीय व सामाजिक मागास नाही. हा समाज आरक्षणासाठी पात्र नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन सत्ताधारी कसे देतात, असा सवाल याचिकेत करण्यात आला आहे.़
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनामुळे एसटीचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. तरीही आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले. राज्य शासनाची ही कृती बेकायदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
