कृषी कायदे आणि शेतकऱयांच्या प्रश्नावर खुल्या मनाने चर्चा करण्यास तयार आहे. 22 जानेवारीच्या बैठकीत कृषीमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर सरकार आजही कायम आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये केवळ एका कॉलचे अंतर आहे, अशी भूमिका आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली.
तीन कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर 65 दिवसांपासून शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पेंद्र सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी पहिल्यांदाच पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱयांच्या आंदोलनावर मौन सोडलेआहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित होते. काँग्रेस नेते, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते खासदार विनायक राऊत, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुदीप बंडोपाध्याय, शिरोमणी अकाली दलाचे बलबिंदरसिंग आदी नेत्यांनी शेतकऱयांच्या आंदोलनाचा मुद्दा पंतप्रधानांसमोर मांडला. यापूर्वी 16 विरोधी पक्षांनी याच मुद्यावर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला होता. या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेल्या भूमिकेची माहिती संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पंतप्रधान काय म्हणाले?
प्रजास्ताकदिनी झालेला हिंसाचाराची घटना अतिशय दुर्दैवी असल्याचे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले, पण त्यावर कायदे आपले काम करेल.
22 जानेवारीला शेतकरी नेते आणि सरकारमध्ये झालेल्या बैठकीत कृषी कायदा काही काळासाठी स्थगित करण्याचे आश्वासन कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिले होते. या भूमिकेवर सरकार आजही ठाम आहे. चर्चेने प्रश्न सोडवला जावा ही सरकारची भूमिका आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये केवळ एका कॉलचे अंतर आहे हे आधीच तोमर यांनी स्पष्ट केले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्व पक्षांचे सहकार्य आवश्यक आहे. सरकार सर्व मुद्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे.
सरकारला ‘सोलार’ उत्तर
प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱयांच्या टॅक्टर परेडदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर गुरुवारी सरकारने गाझीपूर बॉर्डरवरील आंदोलन स्थळावरील टेंट काढून, तेथील वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला. मात्र यावर तोडगा काढत या शेतकऱयांनी आंदोलनस्थळी विजेच्या व्यवस्थेसाठी सोलार पॅनल आणि सोलार इन्वर्टर लावायला सुरुवात केली आहे.
