मुंबई पोलीस आयुक्तालयात सेवेत असणाऱ्या निशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षकांची आठ वर्षांनी जिल्ह्याबाहेर बदली झालीच पाहिजे हे बंधनकारक नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.
अनेक पोलीस अधिकारी एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे तळ ठोकून असतात. त्यावर आक्षेप घेत मुलुंड येथील अंपुर पाटील यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 12 मार्च 2019 च्या परिपत्रकानुसार निशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व पोलीस निरीक्षकांची मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत सलग सेवेच्या आठ वर्षांनी, तर इतर जिल्ह्यांत सहा वर्षांनी बदली करण्याची तरतूद केली होती. ते परिपत्रक महाराष्ट्र पोलीस कायदा, 1951 चे कलम 22 (एन) (डी) जारी केले होते. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंबंधी मुख्य कायद्यांतर्गत काढलेल्या परिपत्रकानुसार मुंबई पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांची आठ वर्षांनी जिल्ह्याबाहेर बदली झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. तथापि, आठ किंवा सहा वर्षांच्या सलग सेवेचा कालावधी हा संबंधित अध़िकाऱ्याला वारंवारच्या बदलीमुळे होणारा त्रास टाळण्यासाठी संरक्षण म्हणून नमूद केलेला आहे. आठ वर्षांनी बदली केलीच पाहिजे, असे बंधन नसल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले आणि जनहित याचिका फेटाळली.
