राईट टू रिपेअर

>> प्रसाद ताम्हणकर

विविध गॅजेट्स वापरणाऱया ग्राहकांसाठी आणि मुख्यतः मोबाईल ग्राहकांसाठी एक अत्यंत चांगली बातमी आहे. सध्या जगभर ‘राईट टू रिपेअर’ ही मोहीम चांगलाच जोर पकडत असून या मोहिमेला अमेरिका आणि युरोपसारख्या देशांमध्ये चांगलेच यश मिळते आहे. या मोहिमेची दखल घेऊन लवकरच यासंदर्भात कायदादेखील येऊ घातला आहे. नक्की आहे तरी काय ही ‘राईट टू रिपेअर’ मोहीम…

जगभरातील ग्राहक सध्या मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळले आणि त्रासलेले आहेत. ज्या कंपनीकडून मोबाईल घेतला असेल त्याच कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरमधून तो बिघडल्यास दुरुस्त करून घ्यावा लागतो. तिसऱया कोणा व्यक्तीकडून तो दुरुस्त करून घेतल्यास मोबाईलची गॅरंटी, वॉरंटी त्वरित समाप्त होते. हे कंपनीचे अधिकृत सर्व्हिस सेंटर मोबाईलच्या दुरुस्तीसाठी अव्वाच्या सव्वा दर लावतात आणि वेळदेखील खूप घेतात. याउलट तिसऱया व्यक्ती (दुकान) कडून मोबाईल जलद गतीने दुरुस्त करून दिला जातो आणि पैसेदेखील खूप कमी खर्च होतात. या नामांकीत मोबाईल कंपन्या आपल्या मोबाईलचे स्पेअर पार्ट्सदेखील खुल्या बाजारात मोठय़ा प्रमाणावरती उपलब्ध करून देत नाहीत. या पार्ट्सच्या कमतरतेमुळेदेखील अनेकदा मोबाईल दुरुस्तीला विलंब लागतो. बऱयाच मोबाईल कंपन्या आपल्या उत्पादनाच्या सोबत विस्तृत मॅन्युअल देत नाहीत. त्यामुळेदेखील बाहेरून मोबाईल दुरुस्त करून घेण्याच्या वेळेस अडचणी निर्माण होतात.
मोबाईल कंपन्या मात्र आपल्या या निर्णयांबद्दल वेगळीच कारणे देतात. कंपन्यांच्या सांगण्यानुसार –
1) उत्पादन अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्येच दुरुस्तीला दिल्यास ग्राहकांच्या उत्पादनामधील वैयक्तिक माहिती ही गोपनीयच राहते व तिसऱया व्यक्तीच्या ताब्यात जाण्याची भीती राहत नाही.
2) खराब उत्पादन कंपनीत लगेच रिसायकल केले जाते, बाहेर असे उत्पादन रिसायकल न होता उलट ई-कचऱयात वाढ होते.
3) कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवलेली तज्ञ मंडळी या उत्पादनांना दुरुस्त करतात.
मात्र ही कारणे म्हणजे या कंपन्यांची स्वतःची एकाधिकारशाही वाढवण्याची चाल असल्याचे सांगत. आता जगभरातील ग्राहक ‘राईट टू रिपेयर’ अर्थात कंपनीसोडून तिसऱया कोणत्याही ठिकाणी उत्पादन दुरुस्त करून घेण्याचा हक्क ग्राहकाला मिळायला हवा यासाठी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला चांगलेच यश मिळत असून अमेरिकेतील 27 राज्यांनी या अधिकाराला कायद्याचे पाठबळ दिले आहे. युरोपियन संघदेखील यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करत आहे.
या मोहिमेत सामील असलेल्या आंदोलकांनीदेखील आपली बाजू ठामपणे मांडली आहे. या अधिकाराचे समर्थन करताना हे आंदोलक सांगतात –
1) सध्या सर्वच मोठय़ा कंपन्या नियोजनबद्ध पद्धतीने आपल्या उत्पादनाची निर्मिती करत आहेत. त्यांच्या छुप्या धोरणानुसार उत्पादन केलेली ही उत्पादने विशिष्ट कालावधीपर्यंत उत्तम रीतीने चालण्यासाठी योग्य असतात. काही काळाने त्यांचे काम कमी होत जाईल आणि त्यांना बदलण्याची गरज पडेल अशाच प्रकारे त्याचे डिझाईन केले जाते. यामुळे ई-कचऱयातदेखील प्रचंड भर पडते आणि ग्राहकांवर पैशाचा अतिरिक्त बोजा विनाकारण लादला जातो.
2) दुरुस्तीची छोटी दुकाने व व्यापारी हेदेखील अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांना खुल्या बाजारात या उत्पादनांच्या दुरुस्तीची संधी मिळाल्यास अर्थव्यवस्थेला भक्कम आधार मिळू शकतो.
3) अनेक इलेक्ट्रिक उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात वायूचे प्रदूषण होते आहे. या उत्पादनांचा जीवनकाळ वाढल्यास या प्रदूषणालादेखील आळा घालण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.
4) ‘राईट टू रिपेयर’चा अधिकार प्राप्त झाल्यास या उत्पादनांची आयुष्यमर्यादा तर वाढतेच, पण त्यांची दुरुस्ती, त्यांची देखभाल, त्यांचे रिसायकलिंग या चक्रालादेखील योग्य गती मिळेल.
5) कंपन्यांच्या खाजगी सर्व्हिस सेंटरमधील दुरुस्ती करणारे प्रशिक्षित तज्ञ, तेथे उपलब्ध असणारे ओरिजनल स्पेअर पार्ट्स यासंदर्भात या कंपन्या कितीही जाहिरात करत असल्या तरी ऍपलसारख्या कंपन्यांनी केलेल्या ‘बॅटरीगेट’ कांडानंतर ग्राहकांना आता या कंपन्यांवर काडीचाही विश्वास उरलेला नाही.
दुरुस्तीसाठी आलेल्या फोन्सची गती मुद्दाम कमी करून ग्राहकांना काही काळात नवीन फोन घेण्यास उद्युक्त करण्याचा गंभीर प्रकार ऍपलसारख्या नावाजलेल्या कंपनीने केला होता. जगभर हे प्रकरण ‘बॅटरीगेट’ नावाने गाजले होते. यानंतर ‘राईट टू रिपेयर’ मोहिमेला अधिक गती प्राप्त झाली.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या