राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी VBG-अनुदान रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) विधेयक २०२५ ला मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशातील प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजनेत मोठे बदल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विकास भारत-रोजगार आणि उपजीविका मिशन (ग्रामीण) हमी म्हणजेच VB-G RAM G विधेयक २०२५ ला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर जवळजवळ दोन दशके जुना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) आता एका नवीन कायद्यात बदलला आहे.
तत्कालीन युपीए (UPA) सरकारने २००५ मध्ये सुरू केलेली MGNREGA योजना ग्रामीण भागात १०० दिवसांच्या कामाची हमी देते आणि गेल्या दोन दशकांत या योजनेने मोठा बदल घडवून आणला आहे. नवीन विधेयकात १०० दिवसांची कामाची हमी १२५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर एका आठवड्यात किंवा १५ दिवसांत मजुरी दिली जाईल. जर वेळेत पैसे दिले गेले नाहीत, तर बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे.
नवीन विधेयकानुसार, या योजनेंतर्गत कामांची विभागणी चार श्रेणींमध्ये केली जाईल: जल सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेसाठी पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती प्रतिरोधक क्षमता. शेतीच्या महत्त्वाच्या हंगामात, जेव्हा ग्रामीण भागातील लोक व्यस्त असतील, तेव्हा अशी कामे केली जाणार नाहीत. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी बायोमेट्रिक्स आणि जिओटॅगिंगचा वापर केला जाईल. तसेच, विविध स्तरांवर तक्रार निवारणाची तरतूदही आहे.
यात आणखी एक महत्त्वाचा फरक आहे. MGNREGA ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, ज्यात अकुशल मजुरांच्या वेतनाचा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलते. कुशल मजूर नियुक्त करणे आणि साहित्य व्यवस्थापित करणे यासाठी राज्य सरकारे खर्चाचा एक छोटासा भाग उचलतात. G Ram G योजनेअंतर्गत, केंद्र आणि बहुतेक राज्ये ६०:४० च्या प्रमाणात खर्च वाटून घेतील. ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण ९०:१० असेल, तर केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १०० टक्के खर्च केंद्र सरकार करेल. प्रस्तावित वार्षिक १.५१ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी, केंद्र सरकार ९५,६९२ कोटी रुपये देईल.
