प्राथमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्यां दूर करा, अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षण संस्था संचालक मंचाने पालिका शिक्षण अध्यक्षा संध्या दोशी यांच्याकडे केली. त्यावेळी त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
प्राथमिक शाळांची प्रथम मान्यता देताना संबंधित वॉर्ड ऑफिसरचे इमारतीबाबतचे ’ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात येते. मात्र त्यानंतर प्रत्येक पुनर्मान्यतेवेळी सदर ’ना हरकत प्रमाणपत्र’ मागण्यात येते. झोपडपट्टी विभागातील शाळांची यामुळे फारमोठी अडवणूक होत आहे. शेकडो शाळांच्या पुनर्मान्यतेचे प्रस्ताव यामुळे रखडले आहेत. ज्या अनुदानित शाळेचे पुनर्मान्यता झाली नाही. त्यातील कर्मचाऱयांचे वेतन तसेच सेवानिवृति कर्मचाऱयांचे पेंशनही थकवले आहे. त्यासाठी पुनर्मान्यतेवेळी ’ना हरकत प्रमाणपत्र अट रद्द करुन त्याऐवजी’ स्थैर्य प्रमाणपत्र’ मान्य करावे. तसेच पुर्नमान्यता प्रस्ताव मंजूरी ही शिक्षणाधिकारी स्तरावरच केली जावी.
कोविडसारख्या आपत्तीमुळे जे पुनर्मान्यता प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब झाला, त्यांना ते सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी. अनुदानित शाळांचे वेतन देण्यासाठी फी रकमेतील अंशत: अधिदान भरण्यास शाळा तयार आहेत. मात्र सद्यस्थितीत फी भरणाच न झाल्याने सदर अंशत: अधिदान भरण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा. अनुदानित शाळांची मंजूर शिक्षकपदे ही पुढे वर्षानुवर्षे ग्राह्य धरण्यात येतात. मात्र विद्यार्थीसंख्या वाढल्यावरही नवीन ज्यादा शिक्षक उपलब्ध न झाल्याने विद्याथ्यांचे मोठे नुकसान होते.
मार्गदर्शक निकष संहिता जाहीर करा!
अनुदानित, विनानुदानित, स्वयंअर्थसहायित अशा वेगवेगळ्या शाळांच्या प्रशासकीय निकषाबाबत अजूनही विभाग अधिकारी आणि लिपिकस्तरावर मोठय़ा प्रमाणावर विसंगती आहे. शाळास्तरावर काम करताना याचा फटका सहन करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी मार्गदर्शक निकष संहिता जारी होणे गरजेचे आहे. कर्मचारी पेंशनबाबतची प्रकरणे योग्यवेळेत निकाली काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने स्वतंत्र वेतनपथक स्थापन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षण संस्था संचालक मंचाचे अध्यक्ष भाऊ कोरगावकर यांनी केली आहे. यावेळी कार्याध्यक्ष भालचंद्र दळवी, सरचिटणीस प्रमोद मोरजकर, शरद पाटील, सुबोध आचार्य आणि आर. जी. हुले आदी उपस्थित होते.
