अस्मानी संकटात उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना विम्याचे कवच देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. मात्र विम्याच्या हप्त्याच्या रकमेत तब्बल १८२ टक्के वाढ केल्याने पीक विमा नोंदणीकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असून यावर्षीच्या खरीप हंगामात केवळ ९ हजार ९१७ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही टक्केवारी केवळ २४.५८ इतकीच आहे. त्यामुळे विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या खिशात हात घालणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
पेरणी न होणे, पूर, दुष्काळ, पावसातील खंड यामुळे होणारे नुकसान, गारपीट, भूस्खलन, क्षेत्र जलमय होणे, वीज कोसळणे, ढगफुटी अशा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व काढणीनंतर शेतात सुकवणीसाठी ठेवलेल्या पिकांचे होणारे नुकसान या सर्व बाबींकरिता विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रायगड जिल्ह्यात अॅग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे.
पीक विम्याची नोंदणी करण्यासाठी अॅग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत जनजागृती करण्यात आली होती. शेतावर जाण्यापासून वेगवेगळ्या बैठकीच्या माध्यमातून पीक विमा नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले होते. वेगवेगळे फलक तयार करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही केवळ ९ हजार ९१७ शेतकऱ्यांनी ३ हजार ८३४.१९ हेक्टर क्षेत्रासाठी नोंदणी केली.
मागील वर्षी खरीप हंगामात एक रुपयावर पीक विमा नोंदणी करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले होते. या आवाहनाला शेतकऱ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गतवर्षी ४० हजार ३४७ अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, परंतु यंदा पीक विमा नोंदणीला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
कंपन्यांचे खिसे भरण्याचे काम
भात पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ६१ हजार रुपये असून नाचणी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ३५ हजार रुपये आहे. मात्र यासाठी भातासाठी एक एकर क्षेत्राकरिता १८३ रुपये, एक हेक्टर क्षेत्रासाठी ४५७ रुपये हप्ता आहे, तर एक एकर नाचणी पिकासाठी ३५ रुपये व एक हेक्टर क्षेत्रासाठी ८७.५० रुपये हप्ता आहे. त्यामुळे विम्याच्या नावाखाली कंपन्यांचे खिसे भरले जात असल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
