देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना देशातील सर्व समाजघटकांना समोर ठेवून त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मांडलेला आराखडा असतो. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोरोना महामारीने त्रस्त असलेल्या सामान्य नागरिकांऐवजी काही मूठभर उद्योगपतींना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प मांडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संचित मालमत्ता विकून आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न केला आहे, अशी टीका राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, मागील वर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत बिकट होते. दळणवळण थंडावल्याने व्यापार ठप्प झाला होता. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि अनिश्चितता यामुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडून त्याचा परिणाम थेट रोजगारावर झाला. देशातही लॉकडाऊन लागू केल्याने सर्व व्यवहार आणि कामकाज थांबले होते.
कोरोना संक्रमणाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात देशात आरोग्याचे संकट, आर्थिक संकट आणि स्थलांतरीतांचे संकट असताना केंद्र सरकारने कोणतीही थेट मदत केली नव्हती. या सर्व वर्गाला अर्थसंकल्पातून रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण आरोग्याच्या सुविधा दिल्या जातील अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली आहे.
कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 2019-20 मध्ये उणे 7.5 राहील असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे. विकसनशील देशांशी तुलना केल्यास हा सर्वात नीचांकी विकासदर आहे. या कालावधीत केंद्र सरकारने, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्काची वाढ करत पुन्हा सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातला आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
