
>> प्रा. सुभाष बागल ([email protected])
कार्यक्षम सार्वजनिक सेवेच्या अभावी दरवर्षी 50 दशलक्ष लोक दारिदय़ात ढकलले जातात. खासगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आपल्याकडे 45 टक्के, तर अमेरिका व जर्मनीत हे प्रमाण 5 टक्के आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला अनेक पदर आहेत. त्यामुळे उपायदेखील बहुपदरी असण्याची गरज आहे. सरकारी शाळा, महाविद्यालयातून दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवा पुरवल्या गेल्या तर शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे. पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यास गटाचे म्हणणे आहे. केवळ पाश्चात्त्य देशच नव्हे, तर आपल्याकडील दिल्ली सरकारनेदेखील हे करून दाखवले आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राला हे मुळीच अशक्य नाही.
शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नाचा देश व राज्यपातळीवर सखोल अभ्यास झाला आहे. आत्महत्येची कारणे गुंतागुंतीची असली तरी कर्जबाजारीपणा हेच प्रमुख कारण असल्याचे बहुतेकांचे मत आहे. हेही काही नव्याने सांगण्यात आलंय असे नव्हे. एम. एल. डार्ंलग या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने शंभर वर्षांपूर्वी ‘शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो, कर्जात मरतो’ असं म्हटलं आहे. स्वातंत्र्याच्या प्रदीर्घ काळानंतरही त्यात कुठलाच फरक पडलेला नाही. उलटपक्षी आता याच्या पुढचा टप्पा गाठला गेलाय असे म्हणावे लागते. कारण डार्ंलग यांच्या काळात शेतकरी पूर्ण आयुष्य जगल्यानंतरच वृद्धापकाळ अथवा आजारपणामुळे त्याचा मृत्यू होत असे. आता ऐन उमेदीच्या काळात तो मृत्यूला कवटाळतोय. शतकं गेली, पिढय़ा गेल्या, व्यवस्था बदलल्या तरी कर्जबाजारीपणातील शेतकऱ्याचे स्थान ढळलेले नाही. सरंजामशाहीच्या तुलनेत विद्यमान नवउदारमतवादी व्यवस्थेत त्याच्या कर्जबाजारीपणात वाढच झालेली आहे.
उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्यानेच शेतकऱ्याला कर्ज, तेही सावकाराकडून काढावे लागते. पंतप्रधानांनी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊनही सहा-सात वर्षांचा काळ उलटून गेलाय. उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूरच, प्रत्यक्षात त्यात घट होताना पाहायला मिळतेय. शेतकऱ्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न 10,128 रु. असल्याचे खुद्द कृषिमंत्र्यांनीच संसदेत सांगितलंय. त्यातून बाहेरील खर्च वजा केल्यानंतर येणारे दिवसाचे उत्पन्न मनरेगावरील मजुरीपेक्षाही कमी भरते. ताळमेळातील दुसरी तेवढी महत्त्वाची बाजू म्हणजे खर्च. शेतीवरील व घरखर्चात सातत्याने वाढ होतेय. बऱ्याच वेळा त्यासाठी शेतकऱ्याला कर्ज काढावे लागते. घरखर्च वाढण्याला महागाईबरोबर पाल्यांच्या शिक्षणावरील व कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यावरील खर्चही कारणीभूत आहे. या दोन्ही खर्चाच्या वाढीला सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत. पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे असे इतर पालकांप्रमाणे शेतकऱ्याला वाटणे साहजिक आहे. नवउदारमतवादाचा स्वीकार केल्यापासून शासनाने वेगवेगळ्या क्षेत्रांतून अंग काढून घ्यायला सुरुवात केलीय. कोठारी आयोगाने शासनाने शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करावा अशी शिफारस करूनही बराच काळ लोटलाय, परंतु राज्य शासनाने अजूनपर्यंत तरी अडीच टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा पार केलेली नाही. शिक्षण हक्क कायदा यायला आपल्याकडे 2009 साल उजाडावे लागले. कायद्याने 14 वर्षे वयापर्यंतचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले खरे, परंतु प्राथमिकपासून विद्यापीठीय शिक्षणातून खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली शासन अंग काढून घेत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयाचे पीक जोमात फोफावतंय. पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढलेला ओढा शासनाच्या पथ्यावर पडला आहे असंच म्हणावे लागेल. कारण अशा शाळांना केवळ मान्यता दिली की भागते, अनुदान देण्याची गरज असत नाही. शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही अशा शाळांचं उदंड पीक आलंय.
मनमानी शैक्षणिक शुल्क, वाहतूक खर्च आकारून शैक्षणिक साहित्य, गणवेश आदींची सक्ती करून या शाळांनी पालकांना भंडावून सोडलंय. जून महिना आला की, या शाळांची फीवाढ ही ठरलेली. कारणे काही का असेनात, परंतु अनेक ग्रामीण भागातील पालक आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाची सोय शहरात करू लागले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होतेय. शासनाने 2012 साली विधिमंडळात एक पुरवणी विधेयक मंजूर करून घेऊन खासगी कंपन्यांना शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. नफेखोरी हेच कंपन्यांचे ध्येय असल्याने पालकांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करणे हाच हेतू त्यामागे आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडून हे केले जातेय हे विशेष. खासगीकरणानंतर शिक्षण हे पवित्र कार्य राहिलेले नसून तो नफेखोरीचा व्यवसाय बनलाय. त्याचा बाजार झाला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, कारागीर या बाजारपेठेच्या बाहेर फेकले गेले आहेत.
राज्य सरकारच्या आरोग्य सेवेविषयीच्या धोरणाचा फटका जसा सामान्य नागरिकाला तसाच तो शेतकऱ्यालाही बसतोय. गाव-पाडय़ापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचलेल्या नसल्यानेच देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आदिवासी महिलेची प्रसूती वाटेतच व्हावी हा दुर्दैवी प्रकार म्हणावा लागेल. असे प्रकार वारंवार घडत असूनही राज्यकर्त्यांकडून त्याकडे डोळेझाक केली जाते. प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा आरोग्य सेवेवरील खर्च जीडीपीच्या 2.9 टक्के तर मागास बिहार, उत्तर प्रदेशचा अनुक्रमे 6.4, 6.1 टक्के आहे. राज्य सरकारचा केवळ खर्चच कमी आहे असे नाही, तर तोही धडपणे जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. किमती यंत्रे, उपकरणे धूळ खात पडणे, मुदत संपलेली औषधे, इंजेक्शन फेकून दिली जाणे, इमारती गळणे हे प्रकार नित्याचे आहेत. रिक्त पदे भरली न जाणे, वरिष्ठांपासून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती, त्यांची बेपर्वा वृत्ती यामुळे रुग्णांचा ओढा खासगी रुग्णालयाकडे आहे. राज्यातील आरोग्य सेवेवर नाही म्हटलं तरी खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व आहे. कारण आरोग्याच्या पायाभूत सोयींमध्ये त्यांचा वाटा 60-70 टक्के आहे. किरकोळ आजारासाठी काही हजार आणि गंभीरसाठी काही लाखांनी रुग्णाचा खिसा रिकामा होतो. काही वेळा तर यासाठी त्याला कर्जही काढावे लागते. आपल्याकडे अशी स्थिती असताना अर्थव्यवस्था असो की अन्य कुठलेही क्षेत्र, सरकारी हस्तक्षेप जेथे मान्य केला जात नाही अशा अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांतील यासंबंधीची स्थिती जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल. हे देश शिक्षण, आरोग्य सेवेवरील खर्चाकडे मानवी संपत्तीच्या निर्मितीतील गुंतवणूक म्हणून पाहतात. आपल्याकडे त्याकडे खर्च म्हणून बघितले जाते. त्यामुळे सरकार त्यातील आपली गुंतवणूक जमेल तशी कमी करण्याचा प्रयत्न करते. बहुतेक प्रगत देश (जर्मनी, फ्रान्स, जपान इ.) आरोग्य सेवेवर जीडीपीच्या 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्च करतात. अमेरिकेत तर तो 16 टक्के आहे. दर्जेदार सेवा शासकीय केंद्रातून मिळत असल्याने खासगी केंद्राकडे जाण्याची वेळ नागरिकांवर येत नाही. म्हणूनच अमेरिकन नागरिकांच्या आरोग्य सेवेवरील एकूण खर्चात स्वतः केलेल्या खर्चाचा वाटा 11.3 टक्के, तर हिंदुस्थानात 54.8 टक्के आहे. गरीबाला अधिक गरीब करण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल.


























































