पाच लाखांवरील मालमत्ताकर थकबाकीदारांवर जप्ती; ६९९ मालमत्ताधारकांकडे ९६ कोटींची थकबाकी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने मालमत्ताकर थकबाकीदारांकडून कर वसुलीसाठी आतापासूनच जप्ती मोहीम हाती घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यात ५ लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या ६९९ थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. या मालमत्ताधारकांकडे तब्बल ९६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

शहरात निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, बिगर निवासी, मोकळ्या जागा अशा ७ लाख ३२ हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महापालिकेने १ हजार कोटींच्या पुढे कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत ४ लाख ६० हजार मालमत्ताधारकांनी ५७० कोटी रुपयांचा मालमत्ताकर महापालिका तिजोरीत जमा केला आहे. मात्र, त्यानंतरही चालू आर्थिक वर्षात जास्तीत-जास्त कर वसुली व्हावी, यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील आणि कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांची नुकतीच एक आढावा बैठक झाली. या बैठकीत थकबाकीदारांच्या वसुलीबाबत चर्चा करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ५ लाखांवरील थकबाकीदारांवर जप्ती मोहीम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार २० सप्टेंबरपर्यंत बड्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहेत.

शहरात ५ लाखांवरील एकूण ६९९ थकबाकीदार आहेत. या मालमत्ताधारकांकडे ९६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी विभागीय कार्यालयनिहाय पथके तयार करण्यात आली आहेत. सुरुवातीला थकबाकीदारांना थकीत रक्कम भरण्याबाबत समज देण्यात येणार आहे. त्यानंतरही मालमत्ता कर न भरल्यास प्रत्यक्ष मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, ५ लाखांवरील थकबाकीदारांची १८ झोननुसार संख्या पुढीलप्रमाणे चिखली १२८, कस्पटे वस्ती ११७, वाकड-९१, थेरगाव ८२, मनपा भवन ५१, सांगवी ३०, पिंपरी वाघेरे – २९, आकुर्डी- २२, मोशी २०, भोसरी १८, चिंचवड ३५, किवळे-३४, फुगेवाडी दापोडी १०, चहोली ८, दिघी बोपखेल ८, निगडी प्राधिकरण ७, तळवडे-५, पिंपरीनगर – ४.

पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीत मालमत्ता करावर विशेष सवलतही देण्यात आली आहे. मात्र, काही मोठे थकबाकीदार अद्याप कर भरत नाहीत. त्यामुळे ५ लाख रुपयांवरील मालमत्ता कर थकबाकीदारांवर कोणतीही शिथिलता न दाखवता थेट जप्ती कारवाई केली जाणार आहे. वारंवार सूचना देऊनही कर न भरल्याने महापालिकेकडे हा निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. विभागीय कार्यालयामार्फत कठोर कारवाई सुरू केली आहे.
– प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त