सर्वोच्च न्यायालयात अंडरट्रायल कैद्यांच्या मतदानाच्या अधिकारासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली. तसेच ट्रायल कैद्यांसाठी तुरुंगात मतदान केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यास सांगितले आहे.
याचिकाकर्त्या सुनीता वर्मा यांनी देशभरातील तुरुंगात कैद असलेल्या ट्रायल कैद्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणाऱ्या कायद्याला आव्हान दिले आहे. सुनीता वर्मा यांनी सुमारे पाच लाख ट्रायल कैद्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची मागणी केलीय. त्यांची बाजू वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडली. जामिनावर सुटणारे लोक मतदान करू शकतात. ट्रायल कैदी जे निर्दोष आहेत, त्यांना मतदानाचा अधिकार का नाहीये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या बाजूने करण्यात आला. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे चार आठवडय़ांत उत्तर मागितले आहे.
हिंदुस्थानात जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 62 (5) अन्वये ट्रायल कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. कायद्यानुसार, पोलीस कोठडीत किंवा न्यायालयीन कोठडीत असलेला किंवा तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याला मतदान करता येत नाही. मतदान हा एक कायदेशीर अधिकार आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणारे त्याचा वापर करू शकत नाहीत.
