
>> राजू हिंगे
पुण्यात बुधवारी ढगफुटीसारख्या पडलेल्या पावसाने रौद्ररूप दाखविले. शहराची अवस्था ‘मिनी केदारनाथ’सारखी झाली. पावसाने या काळरात्री पुणेकरांच्या काळजाचा थरकाप उडविला. कात्रज, बालाजीनगर, धनकवडी, पद्मावती, सहकारनगर या भागात हाहाकार उडाला. आंबिल ओढ्याला महापूर आला. ओढे आणि नाल्याच्या शेजारील सीमाभिंती पडून पाणी हजारो लोकांच्या घरात शिरले. क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. चारचाकी आणि दुचाकी गाड्या डोळ्यासमोर वाहून गेल्या. शहर आणि जिल्ह्यात 24 जणांचे बळी गेले.पावसाचे अस्मानी संकट आणि स्मार्ट सिटीचा लौकिक असणार्याल पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या सुलतानी कारभाराचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला.
शहरात घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी पुण्यात आलेले लोक नाले आणि ओढ्याच्या बाजूच्या जागा, टेकड्या आणि झोपडपट्टीचा आधार घेऊन तिथे राहात आहेत. या वाढत्या नागरीकरणाचा अतिरेक झाला आहे. नैसर्गिक नाले, ओढे जमिनीत गाडण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधी, पालिका प्रशासन आणि बिल्डर यांचे लागेबांधे असल्यामुळे अनेक ठिकाणी नाल्यात अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यामुळे नैसर्गिक स्त्रोत असलेले ओढे आणि नाल्याची पाणी वाहून नेण्याची क्षमताच कमी झाली आहे.
कात्रज तलाव हा पेशवेकालीन आहे. दोनशे वर्षांपूवी नानासाहेब पेशवे यांनी हा तलाव बांधला आहे. मांगडेवाडी आणि परिसरातील ओढ्याचे पाणी कात्रजच्या वरच्या तलावात येते. हा तलाव भरल्यानंतर तेथून हे पाणी खालच्या तलावात येते. तेथून आंबिल ओढ्यातून ते मुठा नदीला मिळते. हा आंबिलओढा आणि त्याला जोडणाऱ्या नाल्यांनी या पावसात पाण्याचा बांध फोडला.
ग्रीन बेल्टच नाही…
शहरातील नदीपासून 30 मीटर आणि नाले आणि ओढ्यापासून नऊ मीटर अंतरापर्यंत ग्रीन बेल्ट असतो. पण, अनेक ठिकाणी नाले आणि ओढ्यांना ग्रीन बेल्टच नाही. काही ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिकांचे हित पाहून ग्रीन बेल्टमध्ये बांधकाम परवानगी दिली आहे. धनकवडी, पद्मावती, सहकारनगरमधील नाल्यांना अनेक ठिकाणी ग्रीन बेल्टच नाही. अनेक ठिकाणी नाल्यामध्ये भराव टाकून सुशोभीकरणाच्या नावाखाली नाला गार्डन उभारण्यात आले आहेत. त्याने पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण झाला आहे. नाल्याच्या कडेने बांधलेल्या सीमाभिंतीही चुकीच्या पद्धतीने बांधल्या आहेत.
नाल्याची ‘पारदर्शक’ सफाई
या पावसाने नालेसफाई आणि पावसाळी गटराच्या झालेल्या कामांच्या ‘पारदर्शक’ सफाईचे दर्शन पुणेकरांना घडले. त्यामुळे शहराच्या विविध भागातील रस्त्यांना नाल्याचे, तर चौकांना तळ्याचे स्वरूप आले होते. त्याने पालिका प्रशासनाचे पितळ उघडे पडले. त्यामुळे पालिकेकडून दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात नालेसफाईची कामे केली जातात. त्याअंतर्गत कल्व्हटर्स बांधणे, पावसाळी पाण्याची लाईन टाकणे, रस्त्यावरचे खड्डे बुजविणे, ड्रेनेजची दुरुस्ती करणे, पावसाळ्यात जिथे पाणी शिरते, अशा धोकादायक ठिकाणचे आपत्ती व्यवस्थापन आदी कामांचे नियोजन केले जाते. त्यासाठी बजेटमध्येही तरतूद केली जाते. मे अखेरपर्यंत नालेसफाईची कामे पूर्ण करणे अपेक्षित असते; मात्र ती वेळेत पूर्ण होत नाहीत. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर नालेसफाईसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. नाल्याची साफसफाई करून तो गाळ शेजारीच ठेवला जातो. काही ठिकाणी तो गाळ आणि घाण काढून घेतली जाते. तर, काही नाल्यांमध्ये आणि ओढ्यामध्ये राडारोडा टाकला जातो. हाच राडारोडा काढण्यासाठी पालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते. हजारो कोटींचे बजेट असणारी पालिका नाले सफाई करण्यासाठी यंत्रणा खरेदी करू शकते; मात्र या कामातील टक्केवारीचा मलिदा खाण्यासाठीच यंत्रणा खरेदी करण्याऐवजी निविदा काढल्या जातात.
प्रायमुव्हच्या अहवालाची अंमलबजावणी कागदावरच…
शहरातील पावसाचे पाणी व्यवस्थापन आणि पाणलोटक्षेत्रनिहाय नियोजनाचा आराखडा बनविण्याचे काम 2005मध्ये प्रायमुव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सलटंट यांना दिले होते. त्यांनी याबाबतचा अहवाल सादर केला. हा अहवाल तयार करताना शहराचा बेसमॅप नकाशा तयार केला आहे. वेधशाळेकडून गेल्या 35 वर्षांतील पावसाची माहिती घेतली. पाणलोटक्षेत्रनिहाय टोपोग्राफिक सर्वेक्षण केले आहे. पर्जन्य घनता आणि वारंवारता याचा अभ्यास केला आहे. शहरात 23 नाला बेसिन आहेत, त्यातील कोथरूड, वडगाव शेरी, कोंढवा, बावधन आणि पाषाण, औंध या पाच नाला बेसिनवर सर्वाधिक अतिक्रमण करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी नाले बुजवून कृत्रिम पद्धतीने भूमिगत ड्रेन तयार करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी नाले बंद करून वळविले आहेत. बहुतांश रस्त्यांवर पावसाळी गटारे नाहीत. पाणी साठणार्याअ जागी असलेले ड्रेन पुरेसे नाहीत. काही नाल्यांवरील पाईप कलव्हर्ट अपेक्षित पावसाचे पाणी वाहून नेण्यास अपुरे पडतात. योग्य घनकचरा व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे, असे या अहवालात नमूद केले आहे. शहराचा स्टॉर्म वॉटर मास्टर प्लॅन वर्ष 2007 मध्ये तयार करण्यात आला. जेएनएनयुआरएम अंतर्गत 23 बेसिनपैकी 4 बेसिनचा प्रकल्प प्रस्ताव (टप्पा- 1) मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर सहा बेसिनच्या प्रकल्प प्रस्तावास केंद्र शासनाकडून तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. परंतु, जेएनएनयुआरएम कार्यक्रम रद्द झाल्यामुळे पालिकेस आर्थिक साहाय्य उपलब्ध होऊ शकले नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, प्रशासनाचा अक्षम्य निष्काळजीपणा आणि निधीचा अभाव यामुळे या अहवालाची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही.
सावध ऐका.. पुढील हाका!
हवामानातील बदल, वाढते तापमान याचा परिणाम निसर्ग चक्रावर झाला आहे. त्यामुळे एका महिन्यात सरासरी पडणारा पाऊस एका दिवसात पडू लागला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून शहरातील नदी, ओढे , नाले अतिकमणमुक्त करण्याची आवश्यकता आहे. या पावसाने दिलेला धडा लक्षात घेऊन निसर्गाच्या ‘सावध ऐका, पुढील हाका’ या उक्तीप्रमाणे काम करण्याची गरज आहे. शहराच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नासाठी नाल्यावरील अतिक्रमणांवर प्रामाणिकपणे कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मत आयुक्त सौरभ राव यांनी व्यक्त केले आहे. पण, प्रामाणिकपणे कारवाई होणार का, याचे उत्तर मात्र येणारार काळच देउ शकेल.
अतिक्रमणे उठली नागरिकांच्या जीवावर – महेश झगडे
शहरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नाले आणि ओढ्याच्या पाण्याने हाहाकार उडाला. नाले आणि ओढ्यांवरील अतिक्रमणामुळेच ही परिस्थती उद्भवली आहे. त्याला राजकारणी आणि बिल्डरांचे लागेबांधेच जबाबदार आहेत. रामनदीवरील अतिक्रमणामुळे २०१० मध्ये बावधन आणि बाणेरमध्ये पूर आला होता. त्यावेळी पुणे महापालिकेचा आयुक्त असताना या भागाची पाहणी केली होती. त्यावेळी अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे होऊन नाल्याचे प्रवाह वळविण्यात आल्याचे समोर आले. शहरातील विविध इमारती व रस्त्यांसाठी नाले बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे या नाले आणि ओढ्यांवरील अतिक्रमणाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला. या समितीमध्ये निवृत्त आयएसएस अधिकारी यांचाही समावेश केला होता. ही समिती अतिक्रमणाची कारणे, जबाबदार कोण, त्यावरील उपाययोजना सुचविणार होती. मात्र, या समितीच्या स्थापनेला स्थायी समितीने मान्यता दिली नाही. त्यामुळे ही समिती कागदावरच राहिली, असे महापालिकेचे माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी सांगितले.
एकूण नाले व उपनाले संख्या – 236
नाल्याची एकूण लांबी – 362 कि.मी.
संपूर्ण अडथळा असणाऱ्या नाल्यांची लांबी – 15.30 कि.मी.
अंशत: अडथळा असणाऱ्या नाल्यांची लांबी – 50.20 कि.मी.
वारंवार पूर येणार्याा नाल्यांची लांबी – 20.00 कि.मी.
बांधकाम केलेल्या (चॅनलाईज्ड) नाल्याची लांबी – 26.30 कि.मी.
क्रॉस ड्रेनेजची संख्या – 662
पुरेशा क्षमतेची क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स – 310
अपुर्याक क्षमतेची क्रॉस वर्क्स – 352.
रस्त्याची एकूण लांबी 1800 कि.मी.,
अस्तित्वातील रस्त्यालगतची पावसाळी गटारे – 55 कि.मी.
प्रस्तावित रस्त्यालगतची पावसाळी गटारे – 1028 कि.मी.
























































