विनयभंगाच्या गुन्ह्याबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. महिलेची इच्छा नसताना तिच्याशी संभाषण सुरू करण्याचा प्रयत्न विनयभंगाचा गुन्हा ठरणार नाही, असा निर्णय देत आरोपीविरोधात दाखल केलेला विनयभंगाचा गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला. इच्छा नसताना केलेले संभाषण महिलेसाठी त्रासदायक असले तरी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 अंतर्गत हा विनयभंगाचा फौजदारी गुन्हा ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपीने इच्छा नसताना आपल्याशी संभाषण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी डॉक्टर महिलेने विनयभंगाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी पंजाब अँड हरियाणा न्यायालयात न्यायाधीश कीर्ती सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महिलेच्या साक्षीवरून दिसून येते की, याचिकाकर्त्याने तिच्याशी फक्त संभाषण सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिने बोलण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्ता तेथून निघून गेला. न्यायालयाच्या विचारशील विचारसरणीनुसार हे कृत्य जरी त्रासदायक असले तरी महिलेच्या सभ्यतेच्या भावनेला धक्का देणारे म्हणता येणार नाही. एका महिला डॉक्टरच्या विनयभंगाच्या आरोपाखाली आयपीसीच्या कलम 354-अ आणि 451 अंतर्गत दाखल केलेला एफआयआर रद्द करताना हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
फिर्यादीच्या साक्षीनुसार, आरोपी पीजीआयएमएस रोहतकच्या ग्रंथालयात तिच्या शेजारी येऊन बसला आणि “अगं” म्हणाला. यानंतर महिलेने फक्त त्याच्याकडे रागाने पाहिले आणि पुन्हा वाचन सुरू केले. मग तो म्हणाला, “मला तुमच्याशी बोलायचे आहे.” तिने उत्तर दिले, “मला तुमच्याशी बोलायचे नाही.” मग तो म्हणाला, “मी तुला स्कूटीवर पाहिले.” पुन्हा, तिने उत्तर दिले, “मला तुझ्याशी बोलायचे नाही.” तरीही, तो संभाषण सुरू करण्याचा प्रयत्न करत राहिला आणि म्हणाला, “तो अॅनेस्थेसिया रेसिडेंट आहे.” तिने पुन्हा म्हटले, “मला तुझ्याशी बोलायचे नाही.” त्यानंतर, तो निघून गेला.
सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ’नरेश कुमार अनेजा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ याप्रकरणातील निकालाचा आधार घेत न्यायालयाने आरोपीला दिलासा दिला. भादंवि कलम 354 अंतर्गत आरोप सिद्ध करण्यासाठी गुन्हा महिलेविरुद्ध केला गेला पाहिजे तसेच तिच्याविरुद्ध फौजदारी बळाचा वापर केला पाहिजे, अशा बळाचा वापर महिलेच्या शालिनतेला धक्का पोहोचवण्याच्या उद्देशाने केला पाहिजे, असे ’नरेश कुमार अनेजा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ प्रकरणात म्हटले आहे. त्याचाच आधार घेत न्यायालयाने रोहतकमधील प्रकरणात भादंवि कलम 354 अंतर्गत आरोप सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले आहे.
