गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरू आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजाबाबत तीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. अजूनपर्यंत 16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेवरील सुनावणीस मुद्दाम विलंब करत आहेत, असा आरोप शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) केला आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या बाजुने ते निर्णय घेतील, अशी शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय घेतला तर काय होईल? याबाबत अनेक तर्कवितर्क वर्तवले जात आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल चुकीचा निर्णय घेतला, तर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करून ताशेरे ओढू शकते किंवा आदेशही देऊ शकते, असे महत्त्वाचे वक्तव्य असीम सरोदे यांनी केले आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीबाबत असीम सरोदे म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांना कुणीच आदेश देऊ शकत नाही. त्यांच्या कामात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे कायद्याचे वास्तव आहे. परंतु विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जेव्हा ‘ट्रीब्युनल’ म्हणून काम करतात. जेव्हा त्यांच्यासमोर खटला चालवला जातो, तेव्हा ते न्यायाधिकरण असते, असे सरोदे म्हणाले.
देशातील कोणतेही न्यायाधिकरण असले तरी ते कायद्यानुसार काम करतेय की नाही? या संदर्भातील शहानिशा आणि विश्लेषण करण्याचे सर्व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी अपात्रतेच्या सुनावणीत चुकीचे काम केले, तर त्याचे विश्लेषण करून सर्वोच्च न्यायालय ताशेरे ओढू शकते. तसेच त्यांना आदेशही देऊ शकते, असे असीम सरोदे म्हणाले.
