रेल्वे प्रशासनाच्या इस्टेट ऑफिसर, सीएसएमटी कार्यालयामार्फत कसारा बाजारपेठेसह परिसरातील दोन हजार दुकाने आणि घरांना अतिक्रमणे हटवण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. कोणत्याही क्षणी घरे, दुकानांवर बुलडोझर फिरण्याचा धोका असून हजारो कुटुंबीय विस्थापित होण्याचा धोका आहे. १९८० पासूनची घरे, दुकाने बेकायदा कशी? असा संताप करत कसारावासीयांनी रेल्वेचे अतिक्रमण हटाव मोहिमेला विरोध केले आहे.
कल्याण ते कसारा दरम्यान रेल्वेमार्फत विकासकामे सुरू आहेत. यानुसार कसारा येथील अनेक घरे, दुकानांना नोटिसा धाडल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर रेल्वेने टपरीधारकांना नोटिसा देऊन १५० दुकानदारांना बेघर करण्याची व उपासमारीची टांगती तलवार ठेवली आहे. त्यानंतर आता आठ दिवसांपासून कसारा पश्चिम येथील विठ्ठलवाडी, पंचशीलनगर, मिलिंदनगर, देऊळवाडी, निंगणवाडी, ठाकूरवाडी, पाटील वाडी हद्दीतील सुमारे २००० घरांचा सर्व्हे रेल्वेने सुरू केल्याने हजारो ग्रामस्थांचे धाबे दणाणले आहे. ग्रामस्थ चिंतेत पडले आहेत.
राज्य सरकार रेल्वेच्या हुकूमशाहीबाबत काहीही बोलत नसल्याने कसारा ग्रामस्थ सत्ताधाऱ्यांविरोधात संताप व्यक्त करत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना गावबंदी कसारा येथील सिद्धेश्वर मंदिरामध्ये कसारा बचाव कृती समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. नागरिकांची दुकाने व घरे वाचवण्यासाठी रेल्वेविरोधात संघटित लढा देण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. याप्रकरणी न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेल्वेच्या हुकूमशाहीमुळे ग्रारमस्थ भरडले जात असताना सत्ताधारी मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामुळे यापुढे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना कसारा गावात येण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. आंदोलनाचा इशारा गरज नसताना व रेल्वेची जागा नसतानादेखील हुकूमशाही करून रेल्वे प्रशासन कसारावासीयांना नाहक त्रास देत असल्यामुळे अनेक ग्रामस्थ, व्यावसायिक भीतीच्या छायेखाली आहेत. जर रेल्वे प्रशासनाने नोटिसा बजावणे थांबवले नाही तर कसारा गाव बेमुदत बंद करून मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल असा इशारा कसारा बचाव कृती समितीने दिला आहे.
