अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले असून त्यांना जाहीर करण्यात आलेली 10 हजार कोटींची मदत अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 17 हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात यावी, दोन हेक्टर शेतीची अट न टाकता प्रतिहेक्टरी 25 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आज झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत ठामपणे मांडली.
अककाळी पाकसामुळे नुकसान झालेल्या भागाचे दौरे राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी केले. त्याचा अहकाल सादर करण्यासाठी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला शिवसेनेचे मंत्रीही उपस्थित होते. या बैठकीविषयीची माहिती शिवसेना नेते परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम तसेच सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना दिली.
शासनाचे पंचनामे विमा कंपन्यांनी मानावेत
सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अधिक अटी-शर्ती न लादता विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी. या भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी शेताचे काढलेले फोटोही ग्राह्य धरले जावेत अशीही मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
नुकसान झालेले पीक काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत द्या!
शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये हेक्टरी मदत दिली तर ती मदत 17 हजार कोटींपर्यंत जाते. त्यामुळे ही मदत देण्याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली. यावर मुख्यमंत्र्यांनीही होकार दर्शवून तातडीने विचार केला जाईल असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे खरीपाचे पीक वाया गेले असून ते काढले नाही तर रब्बीचे पीकही येणार नाही. आजदेखील शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी असून हे वाया गेलेले पीक काढण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या मनरेगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा अशी मागणीही करण्यात आल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने मदत जमा करा – मुख्यमंत्री
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने संकेदनशीलतेने काम करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीची मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी प्रयत्न कराकेत. दुष्काळी परिस्थितीत ज्या सोयीसकलती दिल्या जातात त्या ओल्या दुष्काळातही द्याक्यात असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी याकेळी दिले. पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या समन्कयातून पंचनामे केळेकर आणि अचूक होतील यासाठी क्षेत्रीय स्तराकर बैठका घ्याक्यात. तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकरी मदतीपासून बाधित राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्याच्या सूचना याकेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्क मंत्र्यांना दिल्या. किमा कंपन्यांनी जास्तीत जास्त भरपाई द्याकी यासाठी राज्यस्तराकर बैठका झाल्या आहेत. केंद्रीय गृह तसेच कृषिमंत्रीदेखील किमा कंपन्यांची लककरच बैठक घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी याकेळी सांगितले.
मच्छीमारांना भरपाई द्या!
चक्रीवादळाने मच्छीमारांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या मच्छीमारांच्या बोटींचे नुकसान भरून द्यावे. सध्या मच्छीमारी बंद ठेवण्यात आली असून यामुळे मच्छीमारांचे दिवसभराचे उत्पन्न बुडत आहे. अशा मच्छीमारांनाही सरकारने निर्वाह भत्ता तसेच अन्य मदत जाहीर करून त्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी करण्यात आल्याचे रामदास कदम यांनी सांगितले.
70 लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान
यावेळी रामदास कदम म्हणाले, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, त्याचप्रमाणे शिवसेना नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी दुष्काळी भागाचे दौरे केले. त्या दौऱ्यादरम्यान शेतकऱ्यांची भयंकर स्थिती समोर आली. उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार या बैठकीला आलो आणि या स्थितीवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांचे 70 लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. 60 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. 19 लाख हेक्टर कापसाचे नुकसान झाले असून 18 लाख हेक्टरवरील सोयाबीनचेही नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी 25 हजार हेक्टरी मदत देण्याबाबतची घेषणा केली असून त्यानुसार तातडीने मदत व्हायला हवी अशी मागणी शिवसेना मंत्र्यांनी केली. काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनीही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबवा; विद्यार्थ्यांना एप्रिलपर्यंत मोफत एसटी पास द्या!
शेतकरी संकटात सापडला असून अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून कुठल्याही बँकांनी कर्ज वसूल करू नये. त्यामुळे सरकारने कर्जवसुली थांबविण्याचे आदेश द्यावेत. त्याचप्रमाणे सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मदतीचे पैसे बँकांनी कर्ज खात्यात वळते करू नयेत. त्याचप्रमाणे त्यांची वीजबिलेही माफ करावीत. दुष्काळग्रस्त भागात मोफत एसटी पास योजना देण्याची योजना परिवहन विभागाकडून राबविण्यात आली होती. त्यानुसार आता पिकांचे नुकसान झालेल्या भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत एसटी पासची योजना एप्रिलपर्यंत देण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात आल्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी सांगितले.
