बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव याच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, सुमारे 15 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘चेक बाऊन्स’ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 4 वाजेपर्यंत तुरुंग अधीक्षकांसमोर शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजपाल यादवने 2010 साली इंदूर येथील सुरेंद्र सिंह यांच्याकडून ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड’ अंतर्गत 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र, हे कर्ज फेडण्यात तो अपयशी ठरला. 2015 मध्ये त्याने दिलेला चेक खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने नाकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने अनेकदा संधी देऊनही यादवने कर्जफेड केली नाही. 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी राजपाल यादववर नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान राजपाल यादवच्या वकिलांनी ते सध्या मुंबईत कामात व्यग्र असल्याचे सांगत कोर्टाला दिलासा मागितला. मात्र, कामात व्यग्र असणे हे न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली होती.
याआधी २८ जून २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करून प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवले होते. त्यावेळी राजपाल यादवने तक्रारदार कंपनीशी तडजोड करण्याची तयारी दाखवली होती. न्यायालयासमोर त्यांनी एकूण 2.50 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले होते. यामध्ये 40 लाख रुपये ते तत्काळ आणि उर्वरित रक्क्म हप्त्यांमध्ये देण्याचे ठरवले होते. मात्र, जून 2024 पासून आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ मागूनही त्याने एकही हप्ता वेळेत जमा केलेला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. राजपाल यादवने तक्रारदार कंपनीला ना 40 लाख रुपये जमा केले, ना उर्वरित रक्कम. या पार्श्वभूमीवर आधी जमा केलेली रक्कम तक्रारदार कंपनीला देण्याचे निर्देश देत राजपाल यादवला 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत शरण यावं, असे आदेश न्यायालयाने राजपाल यादवला दिले आहेत.
