शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी मंगळवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला कावड यात्रेनंतर त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास जोरदार आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
भारतीय किसान युनियनने (बीकेयू) आयोजित केलेल्या चार दिवसीय हरिद्वार किसान कुंभच्या समारोपानंतर एका महापंचायतीला संबोधित करताना, टिकैत यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘उदासीनतेचे’ निराकरण करण्यासाठी एका मजबूत संघटनेच्या गरजेवर भर दिला.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्यास कावड यात्रेनंतर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याचा इशारा टिकैत यांनी दिला. 2025 पर्यंत 25 किसान भवने स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संयुक्त आघाडीची वकिली देखील त्यांनी यावेळी केली.
त्यांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) हमी कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. टिकैत यांनी केंद्र सरकारला त्यांच्या जाहीरनाम्याच्या आश्वासनांची आणि तीन कृषी विधेयके मागे घेण्याची आठवण करून दिली, मजबूत भूसंपादन कायदा आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची गरज आहे, असेही ठणकावले.
महापंचायतीमध्ये 26 ठराव मंजूर करण्यात आले आणि 100 दिवसांच्या संघर्षाचा अजेंडा ठरविण्यात आला.
स्वतंत्र शेतकरी आयोग स्थापन करणे, शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणे, भटक्या प्राण्यांच्या संकटाचे निराकरण करणे आणि लहान जमीनधारक शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज देणे हे प्रमुख प्रस्ताव आहेत. महापंचायतीने निरोगी पाणी व्यवस्था आणि चांगल्या ग्रामीण पायाभूत सुविधांचे महत्त्वही अधोरेखित केले.
तरुणांशी संबंधित समस्यांकडे लक्ष देत टिकैत यांनी अग्निवीर योजना रद्द करण्याची मागणी केली आणि सरकारला या तरुणांना इतर सुरक्षा दलांमध्ये समाकलित करण्याची आणि बेरोजगारी भत्ता देण्याची विनंती केली.
याव्यतिरिक्त, त्यांनी युवकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी युवा आयोग स्थापन करण्याचे ते म्हणाले आणि तरुण शेतकऱ्यांमध्ये कुटीर आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला.
