शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या संच मान्यतेसंदर्भातील शासन निर्णयामुळे कोकणातील अनुदानित माध्यमिक शाळांवर अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी ठाम मागणी रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संस्था समन्वय समितीने केली आहे. यासंदर्भात
कोकण विभागीय शिक्षक मतदार संघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
संचमान्यतेवर समन्वय समितीच्यावतीने बहिष्कार टाकण्यात आला असून शिक्षक आमदार म्हात्रे यांच्याशी बहिष्कारा संदर्भात सविस्तर चर्चा झाली असल्याचे समन्वय समितीचे सचिव सागर पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भातील एक पत्र शिक्षणाधिकारी माध्यमिक दीपक मेंगाणे यांना देण्यात आले आहे असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
समन्वय समितीच्या निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, नव्या निकषांमुळे कोकणातील कमी पटसंख्येच्या शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. शासनाने पटसंख्येची मर्यादा निश्चित करताना कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, दुर्गम व ग्रामीण भागातील वास्तव आणि घटती लोकसंख्या यांचा कोणताही विचार केलेला नाही. परिणामी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या अनेक शाळा बंद पडण्याची वेळ येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तसेच पालकांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
कोकणची भौगोलिक रचना, विखुरलेली लोकवस्ती, डोंगराळ परिसर आणि घटती पटसंख्या लक्षात घेऊन संच मान्यतेचे निकष स्वतंत्रपणे निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. केवळ विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शिक्षक संख्या मंजूर केल्यास शैक्षणिक दर्जा टिकणार नाही, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे.
