मांदिवली येथील प्रस्तावित बॉक्साईट उत्खनन विरोधात ग्रामस्थांनी अखेर न्यायालयीन लढाईचा मार्ग स्वीकारत पुणे येथील हरित लवादात याचिका दाखल केली आहे. गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही बॉक्साईट उत्खनन करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे आमचं कोण वाकडं करणार या आविर्भावात असलेल्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
दापोली तालुक्यातील मांदिवली महसुली गावाच्या हद्दीत बॉक्साइट उत्खननाला अधिकृत पर्यावरणीय मंजुरी मिळण्याआधीच मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे झाडांची तोड करण्यात आली आहे. डोंगर कटाई करत मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले आहे . हे सर्व करताना संबंधित शासकीय विभागांची कोणत्याही प्रकारची परवानगीच घेण्यात आली नसल्याचा गंभीर आरोप मांदिवली येथील स्थानिक ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे. घरगुती कारणांसाठी साधं मातीचं उत्खनन करायचं असलं तरी नानाविध कागदपत्रे, सामाईक जमीन असेल तर इतर वारसदारांचे संमती पत्र, प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रांसह सर्व प्रकारच्या इतर परवानग्या घ्याव्या लागतात. मात्र मांदिवली महसुली गावाच्या हद्दीत सर्व्हे नंबर 412 मधील जमिनीत परवानगीशिवाय बिनबोभाटपणे बांधकाम, उत्खनन आणि पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सर्व्हे नं. 412 व लगतचे सव्हें नं. 384, 388, 409, 396 या क्षेत्रात पोकलेन मशीनच्या सहाय्याने विनापरवाना मोठ्या प्रमाणात झाडे तोड करण्यात आली आहे. उपलब्ध नोंदीप्रमाणे अंदाजे 464 पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यात आली आहेत, जे अत्यंत गंभीर आहे, असे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी हरित लवादाने संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, जून महिन्यात सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
हरित लवादाकडून वक्षतोड व इतर उल्लंघनांची खात्री करण्यासाठी दापोली तहसील कार्यालय व वन विभागाला तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेदेखील प्राथमिक पाहणीदरम्यान काही बाबींची नोंद घेतल्याचे समजते. त्यामुळे या प्रकरणाला आता अधिक गांभीर्य प्राप्त झाले असून प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील काही ठेकेदारांच्या जोर जबरदस्तीने येथे विनापरवाना करण्यात आलेल्या उत्खननाने येथील वनसंपदा नष्ट झाली आहे. नदी पात्रातून घराच्या कामासाठी वाळू उपसा करणे असेल वा घरासाठी लाकूडतोड करणे असेल यावर नजर ठेवून असलेले स्थानिक महसूल प्रशासन, वन विभाग मात्र विनापरवाना झाडं तोडून उघडे बोडके डोंगर करणाऱ्या विना परवाना बॉक्साईट खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर साधं कारवाई करण्याच धाडस ही दाखवत नाही. त्यामुळे महसूल विभाग आणि वनविभागाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
मांदिवली गावात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला पर्यावरणीय ऱ्हास आम्ही गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देत आहोत. मात्र, वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे ग्रामस्थांना हरित लवादात जाण्याशिवाय दुसरा कोणताही समोर पर्यायच उरलेला नाही. परवानगी मिळण्यापूर्वीच झाडतोड, डोंगर कापणी आणि उत्खनन होणे हे अत्यंत गंभीर आहे आणि याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. ग्रामस्थांच्या हक्कांचे व पर्यावरणाचे रक्षण होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया मांदिवलीतील ग्रामस्थ भावेश कारेकर यांनी दिली.
