ठाणे महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल १८ तास रेकॉर्डब्रेक महासभा पार पडली. अर्थसंकल्पीय चर्चेत वीस मिनिटांचा वेळ देऊनही काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मापात पाप केल्याने अनेक नगरसेवकांना आपली मते मांडता न आल्याने पुन्हा सोमवारी महासभा घेऊन मॅरेथॉन चर्चा करण्यात आली. यावेळी उत्पन्न वाढ, मालमत्ता कर, खर्च नियंत्रण, प्रकल्प तसेच मूलभूत सोयी सुविधांच्या प्रश्नांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षावरून प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. याबरोबरच दोन हजार कोटींचा घोटाळा, वाहतूककोंडी, कचरा व्यवस्थापन यावरूनही घमासान झाले.
ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६ – २७ या वर्षाचा ६ हजार २२१ कोटींचा अर्थसंकल्प २३ मार्चला सादर केला. अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्याकरिता तीन दिवस सभा सुरू होती. या अर्थसंकल्पाला ३१ मार्चपर्यंत पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देणे आवश्यक असते. यामुळे अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी २५, २७मार्च रोजी विशेष अर्थसंकल्पीय चर्चा सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चेत सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांना सूचना मांडता याव्यात यासाठी विधानसभेच्या धर्तीवर २० मिनिटांचा वेळही देण्यात आला होता. मात्र ज्येष्ठ नगरसेवकांनी वेळेची मर्यादा ओलांडल्याने अनेक नगरसेवकांना आपली मते मांडता आली नाहीत. ठाणे पालिकेच्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत मापात पाप झाल्याने विरोधकांनी नाराजीदेखील व्यक्त केली. त्यामुळे पुन्हा सोमवारी महासभा घेऊन मॅरेथॉन चर्चा करण्यात आली.
पालिकेच्या मालमत्तांमध्ये सुमारे २००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप तसेच पाणीटंचाई, वाहतूककोंडी, कचरा व्यवस्थापन आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्रुटींवर विरोधकांनी लक्ष वेधले.
मोठ्या प्रकल्पांपेक्षा नागरिकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला यावेळी भाजपच्या नगरसेवकांनी दिला. घनकचरा व्यवस्थापनात पारदर्शकतेच्या मागणीसह उत्पन्नवाढीसाठी अकृषिक कर, सुविधा भूखंडांचा वापर आणि नियमित करदात्यांना प्रोत्साहन देण्याचा फॉर्म्युला अनेक सदस्यांनी सुचवला.
चर्चेअंती अर्थसंकल्पास मंजुरी
२७ मार्च रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत महासभा सुरू होती.यादरम्यान अनेक ज्येष्ठ नगरसेवकांची भाषणे शिल्लक होती. यामुळे ३० मार्च रोजी पुन्हा सभा घेण्यात आली. कोणत्याही परिस्थिती अर्थसंकल्पीय महासभेचे कामकाज पूर्ण करायचेच असे नगरसेवकांनी ठरवले. त्यानुसार ४५ ते ५० च्या आसपास नगरसेवक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी उपस्थिती लावत अखेर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी चर्चेअंती अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली.
गैरव्यवहाराची चौकशी करा
राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पालिकेला विविध विकासकामांसाठी गेल्या चार वर्षांत ३ हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. मात्र प्रत्येक अर्थसंकल्पात प्राथमिक सुविधांसाठी प्रत्येक नगरसेवकाला भांडावे लागत आहे. त्यामुळे निधीचा हिशेब द्या, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक शहाजी (गणेश) खुस्पे यांनी केली. गेल्या चार वर्षांत गटार आणि पायवाटांवर २५६० कोटी रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्षात कामे दिसत नसल्याचा आरोप सत्तेत सहभागी भाजपने करून या कामांमध्ये मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय असल्याने श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली.
